2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों का आर-पार का आंदोलन! TET अनिवार्यता के खिलाफ सड़क से संसद तक विरोध, उन्नाव के शिक्षकों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन

आगरा।उत्तर प्रदेश समेत देशभर के सेवारत शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है।

शिक्षकों की मांग है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को संसद में विशेष अध्यादेश लाकर TET की अनिवार्यता से तत्काल मुक्त किया जाए।

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अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर देशभर के शिक्षक एकजुट हुए।राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पांडेय के नेतृत्व में 20 राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि धरने पर बैठे।बृजेश दीक्षित (राष्ट्रीय काउंसलर) ने कहा कि सेवारत शिक्षकों पर टीईटी लागू करना अतार्किक और दमनकारी निर्णय है, जिससे 25 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार अध्यादेश लेकर नहीं आई तो आंदोलन देशव्यापी रूप लेगा।आंदोलन को ज्वाइंट फोरम आफ रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय संयोजक शिवगोपाल मिश्रा का भी समर्थन मिला।

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अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष अनुपम मिश्र ने कहा कि 2011 से पूर्व नियुक्त लाखों शिक्षक अपनी सेवा के अंतिम दौर में हैं और 15 से 35 साल की सेवा दे चुके हैं। इस पायदान पर उन्हें परीक्षा में शामिल करना अव्यावहारिक है।

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उन्होंने मांग की कि सरकार इन परिस्थितियों को देखते हुए इन शिक्षकों को नियम से बाहर करे।मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया।भाजपा सदस्य सीमा द्विवेदी ने इस निर्णय के बाद तनाव में चल रहे लाखों शिक्षकों को राहत देने की मांग की।

कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस अनिवार्यता से देश के करीब 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के दो लाख शिक्षकों की स्थायी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है, और सरकार को उनके हितों की रक्षा के लिए तत्काल दखल देना चाहिए।

सदस्यों ने कहा कि दो साल के भीतर टीईटी पास करने की अनिवार्यता से पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है।