बिलासपुर…डामर की बढ़ती कीमतों के कारण अटके सड़क निर्माण कार्यों को लेकर अब नगर निगम की सड़कों को भी राहत मिल गई है। लोक निर्माण विभाग के पात्र कार्यों को क्षतिपूर्ति देने के फैसले के बाद नगर निगम की सड़कों को राहत नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने उठाया था। उन्होंने सवाल किया था कि जब पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ठेकेदारों को बढ़ी कीमतों की क्षतिपूर्ति मिल सकती है, तो नगर निगम की सड़कों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? अब 2 नवंबर 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए भी डामर की बढ़ी कीमतों की आंशिक क्षतिपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है।

निगम की सड़कों को राहत देने की मांग

27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने का निर्णय लिया गया था। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के लिए 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया, लेकिन नगर निगम की सड़कों को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं था। अंकित गौरहा ने इसी पर सवाल उठाते हुए नगर निगम के निर्माण कार्यों को भी राहत देने की मांग की थी।

2 नवंबर के आदेश से राहत का रास्ता

नगरीय प्रशासन विभाग के 2 नवंबर के आदेश के मुताबिक, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के पात्र राज्य वित्त पोषित अनुबंधित कार्यों में डामर की वास्तविक खपत और आईओसीएल रिफाइनरी की कीमतों के अंतर के आधार पर आंशिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं अनुबंधों को मिलेगा, जिनकी निविदा की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 से पहले थी। आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

बेलतरा की चार सड़कों पर निगाहें

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की अशोक नगर-बिरकोना सड़क, राजकिशोर नगर चौक से छठ घाट मार्ग, साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी मार्ग और लिंगियाडीह से रपटा पहुंच मार्ग लंबे समय से निर्माण की प्रतीक्षा में हैं। इन सड़कों से गुजरने वाले नागरिकों को रोज परेशानी उठानी पड़ रही है। अब क्षतिपूर्ति का आदेश जारी होने के बाद इनके निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है।

ठेकेदारों को राहत , जनता को सड़क चाहिए

अंकित गौरहा ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ठेकेदारों को राहत दिलाना नहीं, बल्कि जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। शासन ने नगर निगम की सड़कों के लिए भी क्षतिपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है। अब सरकार और निगम को सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र कार्यों में इसका लाभ मिले और निर्माण में देरी न हो। सड़कों की बदहाली से आम नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी और वाहन चालक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा और कब तक पूरा होगा। जनता को आदेश और आश्वासन नहीं, अच्छी सड़कें चाहिए। यदि अब भी निर्माण में अनावश्यक देरी हुई तो वे जनता के साथ सड़क पर उतरकर आवाज उठाएंगे।