CG Bilaspur High Court/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन निर्धारण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण किसी कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो नियमानुसार उस राशि की वसूली की जा सकती है।

केवल सेवानिवृत्त हो जाने के आधार पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली से छूट नहीं मिल जाती। हालांकि, अत्यधिक वित्तीय कठिनाई का ठोस मामला सामने आने पर उस पर विचार किया जा सकता है।

यह मामला उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट ग्रेड-3 और बाद में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत रहे उमेश पाठक से जुड़ा है। वे 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों ने उनके वेतन निर्धारण में त्रुटि पाते हुए 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की अतिरिक्त भुगतान राशि की वसूली का आदेश जारी किया था।

याचिकाकर्ता ने पहले भी रिकवरी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय अदालत ने बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश पारित किए जाने के आधार पर उसे निरस्त कर दिया था और संबंधित विभाग को नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोबारा सुनवाई हुई और विभाग ने रिकवरी को उचित ठहराते हुए वसूली का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए उमेश पाठक ने फिर हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सेवानिवृत्ति के बाद उनसे अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का विश्लेषण किया। इनमें चंडी प्रसाद उनियाल बनाम उत्तराखंड राज्य और डॉ. एम.के. रवि वर्मा बनाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैसले भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी अधिकार के या त्रुटिवश अतिरिक्त भुगतान हुआ है, तो सामान्य तौर पर उस राशि को लौटाने की बाध्यता हो सकती है। अन्यथा यह अनुचित लाभ यानी ‘अन्यायपूर्ण संवर्धन’ (Unjust Enrichment) की स्थिति होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली से अत्यधिक वित्तीय कठिनाई होने का दावा करने वाले कर्मचारी को उसके समर्थन में ठोस तथ्य और दस्तावेज पेश करने होंगे। इसमें बैंक खाते, संपत्ति और चिकित्सा खर्च से संबंधित प्रमाण जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। केवल आर्थिक परेशानी का सामान्य दावा पर्याप्त नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी खजाने से किया गया अतिरिक्त भुगतान करदाताओं के पैसे से जुड़ा है। इसलिए गलत वेतन निर्धारण के कारण हुई राशि की वसूली को केवल इस आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है। हालांकि, वसूली के मामले में संबंधित परिस्थितियों और कर्मचारी को होने वाली असाधारण कठिनाई पर भी विचार जरूरी है।

मौजूदा मामले में अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस प्रमाण या पर्याप्त दलील पेश नहीं की गई, जिससे यह साबित हो सके कि 1,56,865 रुपये की वसूली से उन्हें असहनीय वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।