Cg news।रायपुर। जनगणना के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इस बार हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी।

मीडिया रिपोर्ट अनुसार इसके लिए प्राचार्य व बीईओ से शिक्षकों व कर्मचारियों की पूरी सूची एक्सेल शीट में मांगी गई है। प्रिंसिपल और बीईओ से मांगी जाने वाली शिक्षकों व कर्मचारियों की सूची को लेकर जरुरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

मिली जानकारी मुताबिक राज्य शासन से मिले निर्देश के बाद प्रदेशभर के डीईओ अपने जिले के प्राचार्यों व बीईओ को पत्र लिखकर शिक्षकों व कर्मचारियाें की सूची तलब की है। इस बार हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की भी जानकारी मांगी गई है।

इसी कड़ी में राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी DEO ने जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चालाकी बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। यदि अब किसी स्कूल के प्राचार्य या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी BEO ने किसी शिक्षक या कर्मचारी को जनगणना की ड्यूटी से बचाने के लिए उसका नाम सूची में छिपाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ सीधे और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीईओ के इस कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी मुताबिक पहले चरण की जनगणना के दौरान हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षकों को इस ड्यूटी से बाहर रखा गया था, लेकिन अब दूसरे चरण में इन उच्च कक्षाओं के शिक्षक-कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से ड्यूटी में शामिल किया जा रहा है। 1 से 30 मई के बीच हुए पहले चरण में ज्यादातर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी।

सभी बीईओ, प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के प्रधान पाठकों के साथ-साथ हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने संस्थानों के सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों की पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 18 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

यह सूची केवल कागजी (हार्ड कॉपी) ही नहीं, बल्कि डिजिटल रूप यानी एक्सेल शीट में भी मांगी गई है। डीईओ ने दो टूक कहा है कि भेजी जाने वाली जानकारी शत-प्रतिशत सही, सटीक और पूरी होनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी का नाम जानबूझकर या गलती से भी छिपाया गया, तो संबंधित प्राचार्य या बीईओ को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

प्रशिक्षण का पहला चरण 2 से 4 दिसंबर तक और दूसरा चरण 7 से 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कर्मचारियों को जनगणना की कार्यप्रणाली, उनकी जिम्मेदारियों और सरकार के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाएगा।

इसके बाद ये प्रशिक्षित कर्मचारी आगामी वर्ष में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर लोगों की गिनती का कार्य संपन्न करेंगे।