CG News।रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी एक आदेश के विरोध में प्रदेशभर के कर्मचारी और पेंशनर संगठन आमने-सामने आ गए हैं।

मिली जानकारी मुताबिक इस आदेश के तहत 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को एरियर्स (बकाया राशि) के साथ देने के बजाय, आगामी 1 नवंबर 2026 से लागू करने का प्रावधान किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट अनुसार इस निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय बैठक में सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस ‘कर्मचारी विरोधी’ आदेश के विरोध में आगामी 19 नवंबर को सामूहिक रूप से आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी।

राजधानी रायपुर के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में 14 नवंबर को आयोजित इस संयुक्त बैठक में प्रदेशभर से विभिन्न संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। नेताओं ने तीखे शब्दों में विष्णुदेव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ के तहत बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज कर्मचारियों को उनके हक के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

वक्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते को पूरे 10 महीने रोककर नवंबर से दिया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। जबकि इसके विपरीत, केंद्र सरकार के साथ-साथ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सरकार भी कर्मचारियों को उनकी देय तिथि से ही लगातार डीए का भुगतान कर रही है।