रायपुर (मनीष जायसवाल)। देय तिथि से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) नहीं मिलने का विरोध अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। 1 जनवरी 2026 से मिलने वाले 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते को दस महीने की देरी से लागू करने और एरियर्स नहीं देने के फैसले से नाराज कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने बुधवार को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इंद्रावती भवन के गेट नंबर 3 पर जुटे कर्मचारियों ने पहले सभा की, फिर रैली की शक्ल में महानदी भवन पहुंचे। यहां शासन के आदेश की सैकड़ों प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

 

कर्मचारियों की नाराजगी वित्त विभाग के 30 अक्टूबर को जारी उस आदेश को लेकर है, जिसमें 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 1 नवंबर 2026 से देने का फैसला किया गया है। यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को दस महीने का एरियर्स भी नहीं मिलेगा। प्रदर्शनकारियों ने इसे केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश में अपनाई जा रही व्यवस्था से अलग बताते हुए देय तिथि से भुगतान की मांग की। प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन कार्यपालिक दंडाधिकारी को सौंपा गया।

 

संयुक्त मोर्चा की मांग है कि 30 अक्टूबर को जारी आदेश में संशोधन कर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की देय तिथि 1 नवंबर 2026 के स्थान पर 1 जनवरी 2026 की जाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब केंद्र सरकार के साथ मध्यप्रदेश में भी देय तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा है, तब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनरों को दस महीने इंतजार कराने का कोई औचित्य नहीं है।

 

महानदी भवन के सामने हुई कर्मचारी सभा को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. डीपी मनहर, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल पांडेय, विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष रमाकांत झा, अनियमित प्रगतिशील कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक गोपाल साहू, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया और शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव ने संबोधित किया।

 

सभा में ओपी शर्मा, तीरथ लाल सेन, मोहसिन अली, एमएल खांडे, बीआर साहू, बसंती साहू, श्याम कुमार वर्मा, शत्रुधन यादव, उमाशंकर वर्मा और सैयद असलम सहित विभिन्न कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी।

 

संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग रखी जाएगी। शासन ने कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो विधानसभा सत्र के बाद निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। यानी फिलहाल मंत्रालय के सामने आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया है, आगे सरकार से बातचीत और फिर आंदोलन की तैयारी है।