नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर: अब सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं चलेगा काम, वेतनमान के लिए TET पास करना हुआ अनिवार्य

बिहार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान और उनकी अर्हता को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब उन शिक्षकों को ‘प्रशिक्षित वेतनमान’ का लाभ तभी दिया जाएगा जब वे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण कर लेंगे।

यह आदेश विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए प्रभावी होगा जिन्होंने वर्ष 2015-17 और 2017-18 सत्र में अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शिक्षा विभाग ने अब यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि केवल डीएलएड (D.El.Ed) या अन्य शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना ही उच्च वेतनमान पाने का आधार नहीं होगा, बल्कि इसके साथ TET पास करना एक अनिवार्य शर्त के रूप में लागू रहेगा।

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश ने राज्य के हजारों शिक्षकों के बीच हलचल पैदा कर दी है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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इस फैसले के पीछे सर्वोच्च न्यायालय का वह महत्वपूर्ण निर्णय है, जो ‘राज्य सरकार एवं अन्य बनाम मनोज कुमार एवं अन्य’ के मामले में 16 जनवरी को सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार ने अब प्रशिक्षित वेतनमान को सीधे तौर पर TET की योग्यता से जोड़ दिया है, जिससे अब बिना पात्रता परीक्षा पास किए वेतन वृद्धि का लाभ मिलना संभव नहीं होगा।

नए नियमों के लागू होने के बाद, वर्ष 2015-17 और 2017-18 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी विरमन तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ केवल तभी मिलेगा जब उनके पास TET उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आएगा और केवल योग्य शिक्षक ही उच्च वेतनमान के हकदार होंगे। हालांकि, इस फैसले का सीधा असर राज्य के उन हजारों नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा जिन्होंने अपना प्रशिक्षण तो समय पर पूरा कर लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए अब भविष्य की राह चुनौतीपूर्ण हो गई है।

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शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी पूरी कर ली है ताकि इस आदेश को लागू करने में कोई कानूनी अड़चन न आए। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वेतनमान निर्धारण के समय दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच की जाए।