रायपुर ।लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरे प्रदेश की शालाओं में विद्यार्थियों के आधार से जुड़े अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया है..। भारत सरकार के यूआईडीएआई से प्राप्त निर्देशों के बाद विभाग ने पाया कि छत्तीसगढ़ के अनेक विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट अब तक लंबित है, जिससे विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और प्रमाणिकता से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर राज्य में दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक तीन माह का विशेष एमबीयू (Mandatory Biometric Update) अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कलेक्टर कार्यालय के ईडीएम चिप्स सेल के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक जिले का तीन माह का विस्तृत रोस्टर तैयार करें। जिन शालाओं में अपडेट लंबित विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दिसंबर के अधूरे लक्ष्यों को जनवरी में और जनवरी के शेष को फरवरी में समायोजित कर सौ प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई जाएगी। तीन माह का यह रोस्टर 25 नवंबर तक संचालनालय को भेजना अनिवार्य किया गया है।

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शालाओं को निर्देशित किया गया है कि वे पालकों और विद्यार्थियों को शिविर की तिथि के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित करें और यह सुनिश्चित करें कि छात्रों के सभी आवश्यक दस्तावेज शिविर दिवस से पूर्व विद्यालय में उपलब्ध हों। प्रत्येक जिले में इस अभियान के लिए डीएमसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह निःशुल्क है और विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष तक के लिए यह सुविधा मुफ्त प्रदान की है। शिविरों के बाद यूआईडीएआई द्वारा अपडेट की गई जानकारी को यूडाईस पोर्टल पर दर्ज करना होगा, जिसके लिए जिला परियोजना कार्यालय के प्रोग्रामरों को दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अपडेट की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिनों में संचालनालय के प्रभारी अधिकारी सतीश नायर और सीईओ चिप्स को भेजना अनिवार्य रखा गया है।

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निर्देशों के साथ विभाग ने जोर दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं रोजाना इस अभियान की मॉनिटरिंग करें, ताकि किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही न हो। राज्य सरकार उम्मीद कर रही है कि इस अभियान से विद्यार्थियों का आधार संबंधी डाटा समय पर अपडेट हो सकेगा, जिससे कई शैक्षणिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी।

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