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8th Pay Commission Fitment Factor – 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: फिटमेंट फैक्टर और DA का गणित तय करेगा आपकी नई सैलरी; जानें क्या हैं ताजा रुझान

8th Pay Commission Fitment Factor – नई दिल्ली। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में सरकार ने हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जिस पर 30 अप्रैल 2026 तक मेमोरेंडम जमा किए जा सकते हैं।

इस बीच, सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि 2026 में लागू होने वाले नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) की भूमिका क्या होगी।

फिटमेंट फैक्टर: 2.57 या 3.25?
फिटमेंट फैक्टर वह जादुई संख्या है जो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदल देती है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।8th Pay Commission Fitment Factor

कर्मचारी यूनियनों की मांग: ‘फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइज़ेशन्स’ (FNPO) और अन्य संगठनों ने 3.0 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर इसे 3.00 मान लिया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 54,000 रुपये तक पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का अनुमान: जानकारों का मानना है कि सरकारी खजाने और आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह मल्टीप्लायर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है।

महंगाई भत्ते (DA) का ‘लो-बेस’ फैक्टर

8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती महंगाई भत्ते का स्तर है। वेतन आयोग लागू होते समय जितना अधिक DA होगा, फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होती है।

6वें से 7वें आयोग के दौरान: तब DA का स्तर 125% तक पहुंच गया था।
वर्तमान स्थिति (मार्च 2026): वर्तमान में DA 60% के करीब है (जुलाई 2025 में 53% और जनवरी 2026 में संभावित बढ़ोतरी के बाद)। विशेषज्ञों के अनुसार, आयोग लागू होने तक यह 62-70% के आसपास रह सकता है।

चूंकि इस बार DA का आधार (Base) पिछली बार की तुलना में कम है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर में बहुत बड़ी उछाल आने की संभावना पर विशेषज्ञ संशय जता रहे हैं।

कब लागू होगा नया वेतन ढांचा?8th Pay Commission Fitment Factor

सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय दिया जाता है। उम्मीद है कि जनवरी 2026 से इसे प्रभावी माना जाएगा (Backdated), लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन और एरियर का भुगतान 2027 तक खिंच सकता है।

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