केन्द्रीय मंत्री तोखन ने दिखाया सख्त रूख…रेलवे प्रबंधन से पूछा..क्यों नहीं हुआ हाईकोर्ट आदेश का पालन..सारनाथ को क्यों रद्द किया…बताएं कितनी कोल साइडिंग

 केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर मंडल प्रबंधक को 18 बिन्दू का नाराजगी भरा पत्र लिखा है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर जवाब भी देने को कहा है। तोखन साहू ने पत्र में बिलासपुर रेलवे प्रबंधन की गतिविधियों और शिकायत को लेकर नाराजगी जाहिर करने के अलावा लिखित में जवाब भी मांगा है। उन्होने प्रबंधन के कामकाज को लेकर लापरवाही किए जाने के बात कही है।

             पत्र के माध्यम से तोखन साहू  ने पूछा है कि  रेलवे स्टेशन में पार्किंग क्षेत्र की सीमा कहां तक हैं…पार्किंग क्षेत्र के बाहर नो पार्किंग का बोर्ड किस नियम के आधार पर लगाया है। साथ ही यह भी बताएं कि किसके निर्देश पर लगाया गया हैं।उन्होने  रेलवे स्टेशन में सफाई का काम कर रहे कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किए जाने के अलावा विवाद का कारण भी पूछा है। साथ ही यह भी पूछा है कि रेलवे प्रबंधन आखिर सफाईकर्मियों की समस्याओं को लेकर उदासीन क्यो हैं।

पत्र में केन्द्रीय मंत्री साहू ने बिलासपुर अमृत स्टेशन का कार्य धीमे को लेकर चिंता जाहिर करते हुए अनियमित काम काज की जानकारी भी मांगा है। साहू ने मंडल प्रबंधक से कार्ययोजना और कार्ययोजना को अंजाम दे रहे संबंधित अधिकारियों का नाम,  कार्य करने वाली एजेंसी की जानकारी देने को कहा है। उन्होने यह भी पूछा है कि स्टेशनों में मंत्रालय के निर्देश के बाद भी रेल नीर उपलब्ध क्यों नहीं है।इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेल प्रशासन ने अब तक क्या किया है..प्रमाण के साथ जवाब पेश करें।

 मंडल प्रबंधक को लिखे पत्र में तोखन साहू ने जवाब मांगा है कि 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस दौरान सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द किया गया। इसकी वजह बताएं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के शहर के नेहरू चौक में रेल आरक्षण टिकट घर का संचालन किया जा रहा था। लेकिन बिना कोई कारण बताए नगर रेल आरक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया। आखिर यह निर्णय क्यों और किन कारणों से लिया।

       तोखन ने अपने पत्र में बताया कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय को भी अस्थाई रूप से रेल सांस्कृतिक भवन या एनईआई इंस्टीट्यूट से संचालित किया जाये | वर्तमान में संचालित भवन में पर्याप्त जगह और सुविधा दोनों नहीं हैं।  बुधवारी बाजार मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसले का अब तक क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा मंडल में संचालित सभी साइडिंग की जानकारी संचालक के नाम पता के साथ उपलब्ध कराएं। उन्होने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि संचालित साइडिंग चाहे शासकीय हो या निजी सभी से निकलने वाली लोड गाड़ियों को आगामी एक माह तक गंतव्य से पूर्व जोन के बाहर के किसी weigh bridge में Re – weighment कराया जाये |

            पत्र के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री ने पूछा है कि एनजीटी आदेश को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गएं हैं…। साथ ही पिछले 6 माह में एसईसीएल से जारी TP और रेलवे से जारी,आरटीपी की जानकारी दें। यह भी बताएं कि पिछले 6 महीने में रेलवे ने कुल कितना कोयले का परिवहन किया है। कोयले का आयतन भार अनुपात की भी जानकारी दें।

                  तोखन ने पूछा है कि जाहिर सी बात है कि कोयला को शेड में रखा जाता होगा। बावजूद इसके कोयला के धूल कण से शहर की जनता परेशान है। इससे रेलवे प्रबंधन की लापरवाही जाहिर होती है। सवाल उठता है कि पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया जा रहा है। यह भी बताए कि क्या सभी साइडिंग के weigh bridge में CCTV कैमरा लगाया गया है। यह भी बताएं कि पिछले 6 महीने में सभी साइडिंग में किन किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया । निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी देंष साइडिंग में मजदूरों के मूलभूत सुविधाओं की क्या व्यवस्था हैं लिखित में बताएं। यह भी बताएं कि पिछले 6 माह में कितनी गाड़ियों का वजन निर्धारित मापदंड से अधिक पाया गया । ऐसे लोगों के खिलाफ प्रबंधन ने क्या कार्यवाही की है।