8th Pay commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर कोलकाता में इस दिन होगी महाबैठक, मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन भी बढ़ी

8th Pay commission।दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं।

इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कोलकाता में 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है, जिसके आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया गया है।

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वेतन आयोग आगामी 9 और 10 जुलाई 2026 को कोलकाता में दो दिवसीय मीटिंग का आयोजन करेगा. इस महत्वपूर्ण बैठक में आयोग के सदस्य केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों, यूनियनों सहित अन्य सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से सीधे रूबरू होंगे और उनकी मांगों व सुझावों पर गहन चर्चा करेंगे.

इसके साथ ही आयोग ने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत देते हुए मेमोरेंडम (ज्ञापन) जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया है.

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हालांकि, 29 मई को जारी किए गए आधिकारिक नोटिस में आयोग ने यह साफ कर दिया है कि 15 जून के बाद इस डेडलाइन में आगे कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा.

अगर कोई संगठन या एसोसिएशन कोलकाता में होने जा रही इस बैठक का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए मेमोरेंडम जमा करना अनिवार्य है.

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आयोग के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मेमोरेंडम सबमिट करना होगा, जिसके बाद एक ‘यूनिक मेमो आईडी’ (Unique Memo ID) जेनरेट होगी.

इस आईडी को भी पे कमीशन के पास जमा करवाना होगा, जिसके बिना मीटिंग में प्रवेश नहीं मिलेगा. इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठन, विभिन्न संस्थान, यूनियन और पश्चिम बंगाल के स्थानीय एसोसिएशन पूरी प्रक्रिया का पालन कर शामिल हो सकते हैं.

जून महीने में यहां होंगी बैठकें

कोलकाता से पहले जून के महीने में भी देश के अन्य हिस्सों में आयोग की बैठकें प्रस्तावित हैं. शेड्यूल के मुताबिक, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में 1 जून से 4 जून 2026 तक 8वें वेतन आयोग की बैठक आयोजित की जा रही है. इसके तुरंत बाद, 8 जून 2026 को लद्दाख में पे कमीशन की मीटिंग होना प्रस्तावित है.

गौरतलब है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, जिसे आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर लिया था. पिछले साल नवंबर में गठित किए गए इस आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय है.

आयोग की इसी रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) आदि पर अंतिम फैसला लेगी.

यही वजह है कि आयोग देश के अलग-अलग राज्यों का दौरा कर समाज के सभी वर्गों और कर्मचारी संगठनों से लगातार फीडबैक ले रहा है, ताकि रिपोर्ट में सभी के विचारों और समस्याओं को समाहित किया जा सके.