बिलासपुर… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के बीच कांग्रेस ने 43 सवालों के जरिए केंद्र और भाजपा सरकार को घेरा। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने प्रेसवार्ता में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल-डीजल और रुपये की कीमत समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। पूर्व विधायक शैलेश पांडे समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे और खातों में 15-15 लाख रुपये जमा करने का वादा कब पूरा होगा? दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के दावे के बीच बेरोजगारी की स्थिति पर भी सवाल उठाया गया। किसानों की आय दोगुनी करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी-2 लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर एमएसपी तय करने के वादे का भी हिसाब मांगा गया।

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नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने सवाल किया कि 2000 रुपये का नोट सरकार ने ही शुरू किया था तो कम समय में इसे बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ने दावा किया कि नोटबंदी के बाद 99 प्रतिशत से अधिक नकदी बैंकों में वापस आ गई और छोटे कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। जीएसटी को लेकर भी छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़े असर का मुद्दा उठाया गया।

पेट्रोल-डीजल के दामों पर कांग्रेस ने केंद्र की कर नीति को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2014 के मुकाबले ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस ने दावा किया कि आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा और पेट्रोल-डीजल से केंद्र व राज्यों की बड़ी कर वसूली हुई।

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रुपये की गिरती कीमत, विदेशों में जमा कथित काला धन, सरकारी संपत्तियों की बिक्री और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई, मीडिया की स्वतंत्रता और देश की आर्थिक स्थिति पर भी सरकार से जवाब मांगा गया।

महिला सुरक्षा को लेकर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने पूछा कि बेटियां आंदोलन और धरने पर बैठने को मजबूर क्यों हो रही हैं। गंगा सफाई पर खर्च, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद की स्थिति, स्मार्ट सिटी और सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति पर भी सवाल किए गए।

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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ‘मोदी की गारंटी’ को भी निशाने पर लिया। एक लाख सरकारी नौकरी, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, महतारी वंदन, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान, बेरोजगारी भत्ता, विद्यार्थियों के लिए मुफ्त परिवहन पास और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ जैसे वादों का हिसाब मांगा गया।

कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर की स्थिति, श्रम कानूनों में बदलाव, वन अधिकार कानून और ई-20 पेट्रोल को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उपलब्धियों का जश्न मनाने से पहले सरकार को इन 43 सवालों के जवाब जनता के सामने रखने चाहिए।