8th Pay Commission-8वें वेतन आयोग पर संकट? कर्मचारियों की बढ़ी चिंता, सैलरी बढ़ोतरी पर लटक रही उम्मीदें

8th Pay Commission/जनवरी 2025 में जब केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की थी, तब देशभर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक जश्न मना रहे थे।

सबको भरोसा था कि जनवरी 2026 से उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। आयोग की घोषणा हुए कई महीने बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक न तो अध्यक्ष नियुक्त हुआ है और न ही सदस्यों का चयन किया गया है। यही वजह है कि अब कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो पाएगा?

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8th Pay Commission/अगर 7वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखें तो इसमें लगभग तीन साल का समय लगा था। 7वें आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में हुई थी, रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया।

अगर इसी पैटर्न पर 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चली, तो संभावना है कि कर्मचारियों को नई सैलरी 2028 से ही मिल पाए। हालांकि राहत की बात यह है कि भले ही इसमें देरी हो, लेकिन इसका असर 1 जनवरी 2026 से ही रेट्रोस्पेक्टिव (पिछली तारीख से प्रभावी) माना जाएगा।

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इस अनिश्चितता ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों की चिंता बढ़ा दी है। कई संगठन सरकार से तत्काल स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज फेडरेशन (AICGEF) ने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएं, ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी हो सके। वहीं वित्त मंत्रालय का कहना है कि राज्यों, मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी(8th Pay Commission)

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 13% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि “सैलरी दोगुनी” होने जैसी चर्चाएं अभी केवल अफवाह ही हैं।

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पेंशनधारकों के लिए भी यह आयोग बेहद अहम है, क्योंकि उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के आधार पर संशोधित होगी। अनुमान है कि पेंशन में 15% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

देशभर के कर्मचारी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है कि 8वें वेतन आयोग को हर हाल में 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। इसके लिए संगठन ज्ञापन देने और आंदोलन की तैयारी में हैं।