BilaspurChhattisgarh
इस साल हो जाएगा भारतीय रेल का 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिकेशन..सम्मिट में बोले रेल मंत्री…हमने काम ही नहीं बढा दिया फण्ड
वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय से शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया जाएगा
बिलासपुर—भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर्स सम्मिट में रेल मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच रिन्यूएबल एनर्जी पर समझौता हुआ है। सम्मिट में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव विडियों के माध्यम से शिरकत किया। इस दौरान उन्होने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल नेट जीरो’ कॉर्बन का लक्ष्य निर्धारित कर कर तेजी से बढ़ रही है। अब भारतीय रेल का प्रमुख लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करना है।
भोपाल में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ का आयोजन किया गया। सम्मिट में उपस्थित निवेशकों और उद्यमियों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होने रेलवे विद्युतीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग को लेकर रेलवे के विजन को विस्तार से पेश किया। इन्वेस्टर्स सम्मिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रेलवे को ‘नेट जीरो’ कॉर्बन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय से शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया जाएगा। हमारा दूसरा लक्ष्य अधिक से अधिक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त करना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रेलवे अब तक 1 हजार 500 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ टाइअप कर चुका है। आज मध्य प्रदेश के साथ 170 मेगा वॉट का बड़ा MoU PPA पर समझौता हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है। हम विंड और न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी खरीदने के लिए उत्सुक हैं।
रेल मंत्री ने कहा कि मंच से सभी राज्यों से आग्रह है कि अपने राज्यों से रिन्यूएबल, विंड, हाईड्रो या न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी रेलवे को सप्लाई कर सकते हैं, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर मंत्री ने कहा कि जिस मॉडल पर रेलवे और मध्य प्रदेश काम कर रहे हैं, इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों मिलकर एक अंडरस्टैन्डिंग पर पहुंचते हैं। बाद में मध्य प्रदेश के जनरेटर और रेलवे एक PPA साइन करते हैं। इस मॉडल को देश में अन्य जगह भी लागू किया जा सकता है।
रेल मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए शानदार 14,745 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है। इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश को इतना बजट मिला है। 2014 से पहले मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 29 km रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। अब 230km हर साल हो रहा है। यानी काम की गति 7.5 गुना बढ़ी और फंड 23 गुना बढ़ा है।
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