बिश्रामपुर/सूरजपुर । कोयला खदानों से निकलने वाला काला हीरा देश को रोशन करता है, लेकिन इसी कोयले को धरती के सीने से बाहर निकालने वाले ठेका श्रमिकों की जिंदगी में अपने अधिकारों को लेकर आज भी अंधेरा पसरा हुआ है। एसईसीएल (SECL) के बिश्रामपुर क्षेत्र में ठेका श्रमिकों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कोयला मजदूर संघ एसकेएमएस-एटक ने मंगलवार 17 नवंबर से महाप्रबंधक कार्यालय के सामने सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। श्रमिकों की मांगों में एचपीसी दर से वेतन भुगतान, बोनस, नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, सीएमपीएफ, सुरक्षा और रोजगार के नाम पर अवैध धन उगाही की जांच जैसे मामले शामिल हैं। खास बात यह है कि श्रमिक प्रबंधन से किसी नई सुविधा या खैरात की मांग नहीं कर रहे, उनकी लड़ाई उन बुनियादी अधिकारों को लेकर है जिनके लिए देश में श्रम कानून और कोल इंडिया की नीतियों में पहले से प्रावधान मौजूद हैं।

संयुक्त कोयला मजदूर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हीरा लाल और क्षेत्रीय सचिव पंकज कुमार गर्ग ने बताया कि बिश्रामपुर क्षेत्र की अलग-अलग खदानों में सैकड़ों ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को लेकर बीते 5 अक्टूबर को पोड़ी ग्राउंड से रैली निकालकर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान प्रबंधन को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 5 नवंबर को प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में भी समस्याओं का समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद संघ ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। संघ के मुताबिक 17 से 24 नवंबर तक क्रमिक भूख हड़ताल चलेगी। इसके बाद भी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।

संघ की 15 सूत्रीय मांगों में सबसे अहम एचपीसी वेतन दर का मामला है। संघ ने मांग की है कि कोयला परिवहन, साइडिंग, सोलर प्लांट और खान परिसर में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को एचपीसी दर से मजदूरी का भुगतान किया जाए। कोयला मंत्रालय ने 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में दिए जवाब में बताया था कि खनन गतिविधियों में आउटसोर्सिग के जरिए काम करने वाले श्रमिकों को हाई पावर कमेटी (HPC) की अनुशंसित दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है, जबकि गैर-खनन गतिविधियों में संबंधित सरकार की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू होती है। ऐसे में बिश्रामपुर क्षेत्र में अलग-अलग कामों में लगे श्रमिकों की श्रेणी, काम की प्रकृति और उन्हें मिल रही मजदूरी की दर की जांच जरूरी हो जाती है। कागजों में निर्धारित दर और श्रमिकों के हाथ में पहुंचने वाली वास्तविक मजदूरी के बीच कितना अंतर है, यह भी प्रबंधन की जांच का विषय है।

वेतन भुगतान को लेकर भी संघ ने अपनी मांग रखी है। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान और प्रत्येक श्रमिक को वेतन पर्ची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। नई वेतन संहिता में मासिक वेतन अगले महीने की 7 तारीख तक देने और वेतन पर्ची जारी करने का प्रावधान है। श्रमिकों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन और उपस्थिति रजिस्टर दोनों में दर्ज करने तथा महीने में 26 दिन का कार्य सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही सभी ठेका श्रमिकों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने की मांग की गई है, ताकि उनके रोजगार और काम की शर्तों का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

सीएमपीएफ यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड का मामला भी मांगों में शामिल है। संघ ने पूर्व में श्रमिकों के वेतन से काटी गई सीएमपीएफ राशि की तत्काल वापसी अथवा समायोजन की मांग की है। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड संगठन के प्रावधानों के अनुसार पात्र ठेका श्रमिक भी इसके दायरे में आते हैं। ऐसे में श्रमिकों के अंशदान का हिसाब और उसके जमा होने की स्थिति महत्वपूर्ण है। संघ ने कॉरपोरेट बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान की मांग भी रखी है, जिससे श्रमिकों को कॉरपोरेट बीमा का लाभ मिल सके।

बोनस और पीएलआई भुगतान को लेकर भी श्रमिकों ने आवाज उठाई है। संघ ने बोनस और पीएलआई का पूरा भुगतान करने के साथ गायत्री एवं केतकी खदान के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया बोनस का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा सभी खदानों में वर्क्स कमेटी का गठन करने की मांग रखी गई है। औद्योगिक संबंध संहिता में निर्धारित शर्तो के तहत वर्क्स कमेटी गठित करने का प्रावधान है। श्रमिक चाहते हैं कि उनकी भागीदारी से ऐसी व्यवस्था बने, जहां कामकाज और श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं पर नियमित चर्चा हो सके।

आंदोलन में खदानों की सुरक्षा का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया है। संघ ने मांग की है कि खदानों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और दुर्घटनाओं को छिपाने की प्रथा पर तत्काल रोक लगे। गायत्री एवं केतकी खदान के आसपास रोजगार दिलाने के नाम पर हो रही अवैध धन उगाही की उच्चस्तरीय जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग भी की गई है। रोजगार की उम्मीद में स्थानीय युवाओं और श्रमिक परिवारों से पैसे लेने की शिकायतें गंभीर हैं। इस मामले में जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की जिम्मेदारी भी प्रबंधन की है।

दरअसल ठेका श्रमिकों का मामला सिर्फ ठेकेदार और मजदूर के बीच मजदूरी के लेनदेन तक सीमित नहीं है। कोयला उत्पादन की पूरी व्यवस्था में उनकी भूमिका अहम है, लेकिन वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा और काम की शर्तो को लेकर बार-बार आंदोलन की नौबत आना प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। नई श्रम संहिताओं में ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान और मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारियों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। ठेकेदार वेतन भुगतान में विफल रहता है तो मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी भी तय होती है। ऐसे में एसईसीएल प्रबंधन अपनी निगरानी व्यवस्था और ठेका श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों के पालन से पल्ला नहीं झाड़ सकता।

अब देखना होगा कि सात दिनों तक चलने वाली इस भूख हड़ताल के दौरान एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र का प्रबंधन श्रमिकों की मांगों पर क्या रुख अपनाता है। 5 अक्टूबर का धरना, 5 नवंबर की विफल वार्ता और अब भूख हड़ताल के बाद आंदोलन आमरण अनशन की तरफ बढ़ने की चेतावनी दे रहा है। कोयले के उत्पादन में अपना पसीना बहाने वाले श्रमिकों को उनके श्रम का पूरा हक कब मिलेगा, यह प्रबंधन के सामने खड़ा बड़ा सवाल है। व्यवस्था की जिम्मेदार लोगों को काले हीरे की चमक के पीछे उन हाथों का अंधेरा दूर करना भी जरूरी है, जिनके श्रम से यह चमक कायम है।