छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुनर्वास भूमि बेचने की अनुमति के लिए दिया गया आवेदन करीब चार साल से लंबित रहने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कलेक्टर सरगुजा को आवेदन पर 30 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

साथ ही मुख्य सचिव को भी ऐसी अर्जियों के समयबद्ध निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है, ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक मामलों के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने 4 नवंबर 2026 को अंबिकापुर के सुभाषनगर निवासी राजेश कुमार घोष, सुशांत घोष और उनकी मां मयारानी घोष की याचिका का निराकरण करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने पुनर्वास भूमि के एक हिस्से को बेचने की अनुमति के लिए वर्ष 2022 में आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

याचिकाकर्ता ग्राम सुभाषनगर स्थित पुनर्वास भूमि के संयुक्त भूमिस्वामी हैं।

खसरा नंबर 123/3 की कुल 0.9120 हेक्टेयर जमीन में से 10 डिसमिल भूमि रणधीर तिवारी को बेचने के लिए 11 लाख रुपये में सौदा तय किया गया था। परिवार का उद्देश्य घरेलू जरूरतों और आजीविका के लिए दूसरी जगह खेती योग्य जमीन खरीदना था। इसके लिए उन्होंने अपेक्षाकृत बंजर भूमि का एक हिस्सा बेचने का निर्णय लिया।

इस विक्रय की अनुमति के लिए परिवार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6) के तहत 7 नवंबर 2022 को कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आवेदन जांच के लिए तहसीलदार के पास भेजा गया, लेकिन राजस्व प्रक्रिया में करीब दो साल तक मामला लंबित रहने के बावजूद कलेक्टर की ओर से अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

लंबे समय तक अनुमति नहीं मिलने के कारण परिवार प्रस्तावित जमीन बिक्री को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि आवेदन पर अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने इसी तरह के मामले में हाईकोर्ट के 6 अप्रैल 2026 के आदेश का भी हवाला दिया।

कानूनी अनुमति का आवेदन अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने अदालत को बताया कि आवेदन लंबे समय से कलेक्टर के पास लंबित है और उस पर 30 दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत भूमि विक्रय की अनुमति मांगने वाले आवेदन को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने कलेक्टर सरगुजा को निर्देश दिया कि वे 7 नवंबर 2022 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लें। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव इस मामले को देखें और संबंधित अधिकारियों को ऐसी अर्जियों का उचित समय-सीमा में निराकरण करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।