Supreme Court-दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) के अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी मामले में मुकदमे (Trial) की शुरुआत नहीं हुई है या उसमें कोई सार्थक प्रगति नहीं दिख रही है, तो आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना ‘सजा’ के समान है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने अमटेक ऑटो के पूर्व प्रवर्तक अरविंद धाम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है।

जस्टिस की डिवीजन बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अपराध की गंभीरता का हवाला देकर जमानत देने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य’ के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को त्वरित सुनवाई का अधिकार है। यदि राज्य, जांच एजेंसी या अदालत आरोपी को यह अधिकार देने में असमर्थ है, तो केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर उसे अनिश्चितकाल के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि अरविंद धाम 9 जुलाई 2024 से हिरासत में हैं। इस मामले में गौर करने वाली बातें निम्नलिखित रहीं. मामले में कुल 210 गवाह सूचीबद्ध हैं, जिनसे पूछताछ अभी बाकी है।

भियोजन पक्ष की शिकायतें तो दर्ज हैं, लेकिन अभी तक उन पर संज्ञान नहीं लिया गया है और मामला दस्तावेजों की जांच के स्तर पर ही अटका हुआ है। कोर्ट ने नोट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा स्पेशल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने के कारण कार्यवाही 8 महीने तक स्थगित रही, जिससे ट्रायल ठप हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों को एक सामान्य श्रेणी मानकर हर मामले में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत अधिकतम सजा 7 वर्ष है। ऐसी स्थिति में, मुकदमे से पहले की अनिश्चितकालीन हिरासत संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी माना कि अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी स्वरूप में हैं और वे पहले से ही जांच एजेंसी के पास उपलब्ध हैं, इसलिए आरोपी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना कम है।

डिवीजन बेंच ने अरविंद धाम को रिहा करने का आदेश देते हुए ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने की छूट दी है। साथ ही, एहतियात के तौर पर आरोपी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है ताकि वह देश छोड़कर न जा सके।