जुलाई तक हर हाल में नियुक्त हों स्पेशल शिक्षक, 49 हजार बच्चों के भविष्य का सवाल

छत्तीसगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Special Children) की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को आगामी जुलाई माह तक विशेष शिक्षकों (Special Educators) की नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दो महीने के भीतर भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएं और इसके बाद कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश की जाए।

यह मामला छत्तीसगढ़ में शिक्षा के बुनियादी ढांचे और विशेष बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में विशेष शिक्षकों की कमी और भर्ती में हो रहे विलंब पर गहरी चिंता व्यक्त की।

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कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 49 हजार से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनके बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए लगभग 3,981 विशेष शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि, इस बड़ी जरूरत के मुकाबले राज्य में स्वीकृत पदों और तैनात शिक्षकों की संख्या बेहद कम है, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े अंतराल को दर्शाती है।

याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन शिक्षकों के हित में भी बड़ा फैसला सुनाया है जो लंबे समय से संविदा या निश्चित मानदेय पर काम कर रहे हैं।

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कोर्ट के आदेशानुसार, 55 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (प्राथमिक स्तर) और 85 विशेष शिक्षकों (माध्यमिक स्तर) को एक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपने दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा। यदि ये अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा निर्धारित योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो दो महीने के भीतर इनकी विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

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राज्य शासन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों के कुल 848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 100 पदों के लिए अक्टूबर 2025 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत RCI की अर्हता रखने वाले 62 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष 38 पद वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े विवादों और तकनीकी कारणों से रिक्त पड़े हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कौस्तुभ शुक्ला और अधिवक्ता पलाश तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला ने ‘छत्तीसगढ़ आरसीआई टीचर एसोसिएशन’ की ओर से हस्तक्षेप आवेदन पेश कर लंबित मामले में शिक्षकों के पक्ष को मजबूती से रखा।