बिलासपुर…खेत में धान की फसल तैयार है, किसान उसे बेचने की तैयारी में है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं उसकी पूरी जमीन गायब है तो कहीं वास्तविक रकबे से काफी कम जमीन दर्ज है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी की गड़बड़ियों ने किसानों को ऐसी मुसीबत में डाल दिया है कि अपनी ही फसल बेचने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बेलतरा विधानसभा के पौंसरा और सेमरताल गांव के आंकड़े इस गड़बड़ी की गंभीरता उजागर कर रहे हैं। पौंसरा में 804 पंजीकृत किसानों में 714 प्रभावित हैं। इनमें 94 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है, जबकि 620 किसानों का रकबा घटा दिया गया है। सेमरताल में 920 पंजीकृत किसानों में 414 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी का दावा है। इनमें 98 किसानों का रकबा शून्य और 300 से अधिक किसानों का रकबा कम दर्ज है। यानी दोनों गांवों में 1128 किसान प्रभावित बताए जा रहे हैं। किसानों की इस परेशानी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय केशरवानी ने बुधवार को कलेक्टर को मांगपत्र सौंपा। उन्होंने सरकार और स्थानीय विधायक की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान की कोई गलती नहीं है तो उसे अपनी उपज बेचने की सजा क्यों दी जा रही है?

पौंसरा.सेमरताल में सैकडों किसानों का रकबा प्रभावित

पौंसरा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहां धान खरीदी के लिए 804 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन 714 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आने का दावा किया गया है। 94 किसानों की जमीन का रकबा शून्य दर्ज है, जबकि 620 किसानों का रकबा वास्तविक कृषि भूमि से कम कर दिया गया है। सेमरताल में भी 920 पंजीकृत किसानों में 414 प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनमें 98 किसानों का रकबा शून्य है। विजय केशरवानी ने इन दोनों धान खरीदी केंद्रों से जुड़े दस्तावेज कलेक्टर को सौंपते हुए कहा कि ये महज दो गांवों के उदाहरण हैं। पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए।

किसान ने उगाया, रिकॉर्ड ने दूसरी फसल बता दी!

मामला सिर्फ रकबा घटने तक सीमित नहीं है। कई किसानों के खेत में धान की फसल खड़ी है, लेकिन डिजिटल सर्वे या गिरदावरी में दूसरी फसल दर्ज कर दी गई है। कहीं वास्तविक रकबे से कम जमीन दर्ज है तो कहीं किसान की पूरी कृषि भूमि का रिकॉर्ड ही शून्य हो गया है। इससे धान पंजीयन और टोकन मिलने में परेशानी आ रही है। केशरवानी ने सवाल उठाया कि खेत में खड़ी फसल और वास्तविक जमीन का भौतिक सत्यापन किए बिना ऑनलाइन रिकॉर्ड को अंतिम मानकर किसान को धान बेचने से रोकना कहां का न्याय है? सर्वे और विभागीय प्रक्रिया की गलती का खामियाजा किसान क्यों भुगते?

एक महीने की खरीदी, ऊपर से पटवारी हड़ताल

सरकार ने 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक धान खरीदी की अवधि निर्धारित की है। यानी किसानों के पास अपनी उपज बेचने के लिए सीमित समय है। ऐसे में जिन किसानों का रकबा शून्य या कम दर्ज है, जिनकी फसल की प्रविष्टि गलत है अथवा पंजीयन और टोकन तकनीकी कारणों से अटके हैं, उनके सामने खरीदी अवधि निकल जाने का खतरा है। दूसरी तरफ पटवारी संघ की हड़ताल से रकबा संशोधन, गिरदावरी और राजस्व रिकॉर्ड सुधारने का काम भी प्रभावित हो रहा है। केशरवानी ने कहा कि प्रशासन को वैकल्पिक राजस्व अमले की व्यवस्था करनी चाहिए। पटवारियों की हड़ताल हो या विभागीय अव्यवस्था, उसका नुकसान किसान को नहीं उठाना चाहिए।

सरकार और विधायक से सीधा सवाल

विजय केशरवानी ने कहा कि किसान पूरे साल मेहनत, पूंजी और समय लगाकर धान तैयार करता है। अब जब फसल बेचने का समय आया है तो सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड की गलतियां उसके रास्ते में खड़ी कर दी गई हैं। सरकार डिजिटल व्यवस्था का गुणगान करती है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था में किसान की जमीन और फसल का सही रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? स्थानीय विधायक भी किसानों की इस परेशानी पर जवाब दें। किसानों को आश्वासन नहीं, अपनी उपज बेचने का अधिकार चाहिए।

नहीं सुधरे रिकॉर्ड तो हजारों किसानों के साथ चक्काजाम

कलेक्टर को सौंपे मांगपत्र में कांग्रेस ने पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाने, शून्य रकबा दर्ज किसानों का मौके पर भौतिक सत्यापन कराने, कम दर्ज रकबे और गलत फसल प्रविष्टियों में तत्काल सुधार करने की मांग की है। साथ ही जबरन रकबा समर्पण पर रोक, एग्रीस्टेक और फार्मर आईडी की तकनीकी समस्याओं का निराकरण, पीवी एप्लिकेशन के लंबित आवेदनों का समयबद्ध समाधान तथा पटवारी हड़ताल के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। गांव और धान खरीदी केंद्रों पर राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभागों के संयुक्त सहायता शिविर लगाने तथा हर शिकायत के निराकरण की समय-सीमा तय करने की मांग भी रखी गई है।

केशरवानी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त कर उन्हें धान बेचने का अवसर नहीं दिया गया तो कांग्रेस आंदोलन तेज करेगी। स्थानीय विधायक का घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो हजारों किसानों के साथ सड़क पर उतरकर चक्काजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। किसान की गलती नहीं है तो उसे सजा भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।