CG News/बिलासपुर /बिलासपुर हाई कोर्ट ने रायगढ़ जिले के चार प्रधान पाठकों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्कूल शिक्षा विभाग को समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है

विभाग को निर्देशित किया है कि वह अगले 120 दिनों के भीतर इस पर विधिवत निर्णय ले। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है जो लंबे समय से अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे।

यह मामला रायगढ़ जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधान पाठक आशीष रंगारी, घनश्याम सिंह पटेल, भुवनेश्वर पटेल और लक्ष्मीकांत पटेल द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी और वे स्नातकोत्तर योग्यता रखते हैं। नियमानुसार, तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद वे पदोन्नति के पात्र हो गए थे, लेकिन विभाग द्वारा लंबे समय से उनके दावों पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया। इसी अनदेखी से क्षुब्ध होकर उन्होंने न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसर ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं 30 जून 2018 की नीति के अनुसार पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित की गई थीं। शासन का पक्ष था कि चूंकि उनका संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ

इसलिए उससे पहले की अवधि की पदोन्नति या वरिष्ठता का लाभ सीधे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दिया जा सकता। सरकार के अनुसार, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जनपद या जिला पंचायत के पास सुरक्षित है।

कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के पैरा-7 और दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाए, जिस पर विभाग को निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

इस पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे कानून के दायरे में रहकर 120 दिनों के भीतर इस प्रकरण को सुलझाएं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्णय लेते समय राज्य सरकार के जवाब में दिए गए तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए, जिससे शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।