औद्योगिक न्यायालय में नया नेतृत्व: सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेश ने संभाली कमान.. दिसंबर से खाली था पद

बिलासपुर…उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव को राज्य औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे दिसंबर 2024 से रिक्त इस पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

राजेश कुमार श्रीवास्तव वर्ष 1994 में व्यवहार न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्होंने जांजगीर और दुर्ग जिले में लगभग साढ़े पाँच वर्षों तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इसके बाद मई 2022 से 30 जून 2024 तक राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के विधिक सलाहकार के रूप में सेवा दी। अब उन्हें छत्तीसगढ़ लेबर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स 2015 के नियम 10 (3) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष का पद लंबे समय तक रिक्त रहा। दिसंबर 2024 में पूर्व अध्यक्ष रविशंकर शर्मा की 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद यह पद खाली हो गया था। इससे पहले हाईकोर्ट में एक पीआईएल एवं एक डब्ल्यूपीसी दायर कर रिक्त पद में नियुक्ति की मांग की गई थी। कोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था, जिसके बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 2022 में शर्मा की नियुक्ति की जानकारी हाईकोर्ट को दी थी।

अब लगभग नौ महीने की प्रतीक्षा के बाद, हाईकोर्ट की अनुशंसा पर राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर कार्य प्रारंभ कर दिया है। उनके नेतृत्व में औद्योगिक न्यायालय की कार्यवाही और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।