किसानों के साथ सड़क पर कोटा विधायक: डेढ़ सौ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट घेराव, मोहली पटवारी पर एक्शन की मांग

बिलासपुर ..कोटा विधानसभा क्षेत्र में राजस्व अमले के खिलाफ लंबे समय से सुलग रहा असंतोष सोमवार को खुलकर सामने आ गया। बेलगहना तहसील के आमागोहन-मोहली पटवारी हल्का क्रमांक-1 के सैकड़ों ग्रामीण और किसान सीधे बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंचे इन ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

इस विरोध का केंद्र बिंदु पटवारी अंकित स्वर्णकार रहा, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं दिखा। विधायक अटल श्रीवास्तव ने साफ कहा कि किसानों की परेशानी सिर्फ पटवारी तक नहीं, बल्कि एसडीएम और तहसीलदार की कार्यशैली से भी जुड़ी है। आरोप है कि पंजीयन और धान खरीदी जैसे जरूरी कामों के नाम पर खुलेआम वसूली हो रही है और यह पूरा तंत्र उच्च अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है।

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किसानों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। उनका कहना है कि पैसे नहीं देने पर करीब डेढ़ सौ से अधिक किसानों का धान पंजीयन प्रभावित किया गया, जिसके चलते वे अपनी उपज बेच नहीं सके। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों के नाम पर धान पंजीयन और बिक्री के आरोप भी सामने आए, जो वास्तविक उत्पादक नहीं हैं। इससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

राजस्व से जुड़े कामों में भी गंभीर आरोप लगे। नामांतरण, बंटवारा और नकल जैसे कार्यों के लिए तय दर पर पैसे मांगने की बात सामने आई। किसानों का कहना है कि 10 से 20 हजार रुपये तक की मांग की जाती है और पैसा नहीं देने पर डराया-धमकाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में व्हाट्सएप चैट को भी अहम साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिसे विधायक ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को सौंपा। इन चैट्स में कथित तौर पर रकबा बढ़ाने और घटाने के बदले पैसों की मांग और हेरफेर के संकेत मिले हैं।

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मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब शासकीय भूमि की मिट्टी को रेलवे ठेकेदार को लगभग 5 लाख रुपये में बेचे जाने का आरोप सामने आया। इसके साथ ही आवास निर्माण के लिए जाने वाले वाहनों को रोककर वसूली किए जाने की बात भी ग्रामीणों ने उठाई। इन आरोपों ने राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अटल श्रीवास्तव ने बताया कि यह मुद्दा नया नहीं है। पिछले एक साल से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक न तो संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है और न ही किसी तरह की ठोस जांच कार्रवाई सामने आई है। इसी के चलते अब किसानों के साथ मिलकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

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कलेक्ट्रेट में हुई मुलाकात के दौरान विधायक और किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से स्पष्ट मांग रखी कि पटवारी अंकित स्वर्णकार को तत्काल हटाया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग दोहराई गई।

अंत में अटल श्रीवास्तव ने प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ किया कि यदि तय समय के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने इसे चेतावनी नहीं, बल्कि किसानों के भीतर पनप रहे आक्रोश का परिणाम बताया और कहा कि अब किसान सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।