बिलासपुर…विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने वाली सरकारी परियोजनाओं में यदि जमीन के इस्तेमाल का गणित ही सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरी व्यवस्था की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है। बिलासपुर शहर के सरकंडा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की कार्ययोजना कुछ ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बिलासपुर से सीपत क्षेत्र को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर साइंस कॉलेज के सामने से निकलकर चांटीडीह स्थित संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की ओर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। यह इलाका बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। मामला सिर्फ सड़क के लिए जमीन लेने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि सड़क के एक तरफ सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बावजूद दूसरी तरफ अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावास परिसर की जमीन पर ही जेसीबी क्यों चलाई जा रही है? आखिर किसके हितों को ध्यान में रखकर सड़क चौड़ीकरण का यह नक्शा तैयार किया गया है?

यह सड़क बिलासपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चांटीडीह की बड़ी सब्जी मंडी तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल होता है। साइंस कॉलेज सहित आसपास के प्रमुख संस्थानों और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह मार्ग रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही का केंद्र है। ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग का चौड़ीकरण जरूरी है, लेकिन विकास की इस जरूरत के बीच जमीन के चयन को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, वह कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

एक खसरा, लेकिन इस्तेमाल में दोहरा मापदंड!

ग्राम चांटीडीह के खसरा नंबर 561/4 की शासकीय भूमि सड़क के दोनों ओर लंबाई में फैली हुई है। एक तरफ इसी जमीन पर आदिवासी विभाग के छात्रावास, आश्रम और प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान सहित गरीब विद्यार्थियों के लिए शासकीय भवन मौजूद हैं। दूसरी तरफ भी इसी खसरे की बड़ी जमीन सड़क के किनारे उपलब्ध बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सड़क चौड़ीकरण की जरूरत पूरी करने के लिए दोनों तरफ की सरकारी जमीन का समान रूप से तकनीकी परीक्षण क्यों नहीं किया गया?

मौके पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके मुताबिक छात्रावास की तरफ करीब 15 से 20 फीट तक मार्किंग कर दी गई है और इसी हिस्से में जेसीबी से खुदाई भी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ उपलब्ध शासकीय जमीन पर वैसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। यदि दूसरी तरफ की जमीन भी सरकारी है तो उसे चौड़ीकरण की कार्ययोजना में शामिल करने के बजाय छात्रावास की जमीन को ही क्यों निशाने पर लिया गया?

सरकारी जमीन पर कब्जे का रास्ता तो नहीं बना रही कार्ययोजना?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा संदेह सड़क की विपरीत दिशा में मौजूद जमीन को लेकर है। स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां पहले से मौजूद अतिक्रमण अथवा जमीन पर प्रभावशाली लोगों के हितों को बचाने के लिए चौड़ीकरण का पूरा दबाव छात्रावास की तरफ डाल दिया गया है? क्या इस कार्ययोजना से भविष्य में जमीन पर कब्जा करने वालों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है? इन सवालों का जवाब लोक निर्माण विभाग और आदिवासी विकास विभाग को देना चाहिए।

यदि सड़क की एक तरफ सरकारी जमीन उपलब्ध है और दूसरी तरफ भी सरकारी जमीन है तो फिर किसी एक विभाग को आवंटित जमीन पर ही सड़क चौड़ीकरण का बोझ डालने का औचित्य क्या है? क्या लोक निर्माण विभाग ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर दोनों तरफ की जमीन का तुलनात्मक परीक्षण किया है? क्या आदिवासी विभाग की सहमति ली गई है? या फिर नक्शे में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे एक तरफ की जमीन प्रभावित ही न हो?

मंत्री के शहर में यह कैसा हिसाब?

विडंबना देखिए कि लोक निर्माण विभाग का जिम्मा संभालने वाले मंत्री इसी बिलासपुर शहर से हैं। जिस शहर में सड़क चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है, उसी शहर के सरकंडा में सरकारी जमीन के इस्तेमाल को लेकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवाद और जमीन माफिया की सक्रियता पहले से चर्चा में रही है। ऐसे में करोड़ों की सड़क परियोजना में सरकारी जमीन के चयन को लेकर पारदर्शिता और भी जरूरी हो जाती है।

क्षेत्र के लोगों में इस एकतरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। लोगों का सवाल सीधा है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर गरीब बच्चों के छात्रावास की जमीन ही क्यों कम की जा रही है? यदि दूसरी तरफ जमीन उपलब्ध है तो उसका परीक्षण कर विकल्प क्यों नहीं तलाशा गया? आखिर सरकारी परियोजना का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की जमीन और कब्जे को सुरक्षित रखने की व्यवस्था बननी चाहिए?

सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ सवाल नहीं हैं, सवाल उस तरीके पर है जिसके तहत चौड़ीकरण का पूरा दबाव एक तरफ डाला जा रहा है। करोड़ों की परियोजना में यदि सरकारी जमीन के चयन को लेकर ही पारदर्शिता नहीं है तो यह महज तकनीकी चूक नहीं, बल्कि जांच का विषय है। प्रशासन को तत्काल दोनों तरफ की जमीन का सीमांकन कराकर पूरी कार्ययोजना सार्वजनिक करनी चाहिए। वरना चांटीडीह की ओर जाने वाली इस सड़क का चौड़ीकरण विकास से ज्यादा सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली और जमीन के खेल की पहचान बनकर रह जाएगा।