बिलासपुर। पत्नी के उपचार का हवाला देकर तबादला आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे सहायक खनन अधिकारी सुभाष चंद्र साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने उन्हें सक्षम समिति के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अधिकारी 10 दिन के भीतर पत्नी के इलाज से संबंधित सभी चिकित्सा दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

वहीं, सक्षम समिति को आवेदन मिलने के बाद अधिमानतः 25 दिनों के भीतर लागू स्थानांतरण नीति के अनुसार निर्णय लेना होगा।

मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ में 18 नवंबर को हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान वर्मा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य शासन की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कश्यप उपस्थित हुए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा दस्तावेजों के साथ सक्षम समिति के समक्ष नया आवेदन देने की छूट प्रदान की।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम समिति उस पर लागू स्थानांतरण नीति के अनुरूप विचार करेगी और अधिमानतः 25 दिन के भीतर निर्णय लेगी।

सुभाष चंद्र साहू वर्तमान में धमतरी जिला खनिज शाखा में सहायक खनन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनका निवास गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में है। उन्होंने अपने तबादले के खिलाफ पहले भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी पत्नी का रायपुर स्थित नर्सिंग होम एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर में उपचार चल रहा है। इसी चिकित्सा आधार पर उन्होंने तबादला आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।

उनका पक्ष था कि पत्नी के इलाज और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वर्ष 2005 की स्थानांतरण नीति के तहत गठित सक्षम समिति के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।

इस पर शासन की ओर से कहा गया कि यदि अधिकारी समिति के सामने आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी पत्नी के उपचार से जुड़े चिकित्सा आधारों पर प्रचलित नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने इसी सहमति और दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ता को 10 दिन के भीतर चिकित्सा दस्तावेजों के साथ आवेदन देने की अनुमति दी है।

हालांकि, अदालत ने तबादला आदेश को निरस्त नहीं किया है और न ही अधिकारी को मनचाही जगह पदस्थ करने का निर्देश दिया है। अब सक्षम समिति को चिकित्सा दस्तावेजों और लागू स्थानांतरण नीति के आधार पर निर्णय लेना होगा।