बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी होने से पहले एक शासकीय स्कूल के प्राचार्य का तबादला किए जाने के मामले में अंतरिम राहत दी है।

जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने तबादला आदेश और कार्यमुक्ति (रिलीविंग) आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।

मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दर्रीघाट में पदस्थ प्राचार्य डॉ. राघवेंद्र कुमार गौराहा से जुड़ा है।

उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 3 नवंबर 2026 को जारी अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी।

याचिका के अनुसार, राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण (रेशनलाइजेशन) नीति के तहत 4 जून 2025 को उनका तबादला दर्रीघाट स्कूल में किया गया था। इस पदस्थापना के दो वर्ष पूरे होने से पहले ही 3 नवंबर 2026 को उन्हें बलरामपुर जिले के दूरस्थ विजय नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि तबादला आदेश 5 जून 2025 की राज्य सरकार की तबादला नीति की कंडिका 3.10 के विपरीत है।

इस प्रावधान के तहत सामान्य परिस्थितियों में किसी अधिकारी या कर्मचारी का वर्तमान पदस्थापना स्थल पर दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले तबादला नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई विशेष अपवाद लागू न हो।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न ही तबादले के लिए शासन की ओर से किसी विशेष प्रशासनिक आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। ऐसे में निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले उनका स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से पारिवारिक परिस्थितियों का भी हवाला दिया गया। अदालत को बताया गया कि प्राचार्य की उम्र लगभग 59 वर्ष है और उनके 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पिता की देखभाल और सहायता की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

ऐसे में बिलासपुर जिले से दूर बलरामपुर जिले में तबादला होने से उन्हें पारिवारिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करते हुए प्रथम दृष्टया तबादला आदेश को शासन की निर्धारित नीति के विपरीत पाया।

इसके बाद अदालत ने 3 नवंबर 2026 को जारी तबादला आदेश और उसी दिन जारी कार्यमुक्ति आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी।