CG Paddy Purchase-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गो.गं.पा.) किसान मोर्चा ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

शनिवार को पार्टी के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने प्रतापपुर अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) के माध्यम से कलेक्टर सूरजपुर के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जिले के प्रतापपुर, ओडग़ी, भैयाथान, प्रेमनगर, रामानुजनगर और सूरजपुर ब्लॉक की आदिम जाति सहकारी समितियों में व्याप्त अनियमितताओं और किसानों की भूमि संबंधी शिकायतों का उल्लेख किया गया है।

पार्टी ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगले 5 दिनों के भीतर किसानों की जायज मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे प्रतापपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में भूमि रिकॉर्ड में सुधार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। पार्टी का आरोप है कि लंबे समय से किसानों के भूमिस्वामी पट्टों और वन अधिकार पट्टों में रकबा (जमीन का क्षेत्रफल) काट दिया गया है, जिसे अब तक सुधारा नहीं गया है।

सबसे गंभीर आरोप पटवारियों पर लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड सुधार के नाम पर किसानों से अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है, जिससे ग्रामीण किसान मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि वन अधिकार के तहत मिले पट्टों का पूरा रकबा बहाल किया जाए ताकि किसान निर्बाध रूप से अपनी खेती जारी रख सकें।

धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन में बताया गया कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है। नियमों के मुताबिक प्रति बोरा 40.700 ग्राम धान लिया जाना चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर 41.200 ग्राम धान तौला जा रहा है, जो सीधे तौर पर किसानों का नुकसान है।

इसके अलावा, आदिम जाति सहकारी समितियों में श्रम कार्यों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। पार्टी का कहना है कि धान की तुलाई, बोरी सिलाई और छल्ली मारने जैसे कार्य किसानों से कराए जा रहे हैं, जबकि यह काम समितियों द्वारा नियुक्त मजदूरों का है। गो.गं.पा. ने मांग की है कि समितियों में कार्यरत मजदूरों के लिए एक समान ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को मजदूरी के कार्यों में न झोंका जाए।

किसानों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए कोऑपरेटिव बैंक से मिलने वाले ऋण की सीमा बढ़ाने की भी पुरजोर मांग की गई है।

वर्तमान में किसानों को केवल 20 हजार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की मांग की गई है ताकि किसान खेती की लागत निकाल सकें। साथ ही, जिले की सभी सहकारी समितियों का जिला प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन कराने की भी अपील की गई है ताकि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कवलसाय सरूता, ब्लॉक अध्यक्ष देवनारायण मरकाम और जनपद सदस्य घनसाय मरावी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे