जगदलपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शासकीय सेवकों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और स्थाई समाधान के लिए शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पहल की गई है। आमतौर पर सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के परीक्षण के दौरान अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मामलों के निराकरण में काफी लंबा समय लग जाता है।

इस गंभीर समस्या और इसके कारण होने वाले विलंब को दूर करने के लिए वित्त नियंत्रक के नेतृत्व में दो सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर संभाग मुख्यालय में तीन दिवसीय वेतन निर्धारण सत्यापन शिविर के प्रथम चरण का आयोजन किया गया।

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रविवार काे जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह तीन दिवसीय विशेष शिविर संभाग मुख्यालय कार्यालय में संचालित हुआ, जिसमें विभिन्न विकासखंडों और विद्यालयों के लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए कुल 113 लंबित प्रकरणों का सफलतापूर्वक सत्यापन कर उनका निराकरण किया।

यदि कार्यालयवार आंकड़ों की बात करें तो इस शिविर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बस्तर के सर्वाधिक 48 मामलों का निपटारा किया गया।

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इसके साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जगदलपुर के 45 प्रकरण, स्वामी विवेकानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के 11 प्रकरण और पी.एम. श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धरमपुरा के 09 लंबित मामलों को पूरी तरह से सुलझा लिया गया।

शिक्षा विभाग की इस त्वरित कार्यप्रणाली से बस्तर संभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को एक बड़ी राहत मिली है, जिससे अब उन्हें पेंशन की राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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