कांकेर ।कांकेर में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण पेंशन की मांग की है। एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी ने बताया कि शिक्षकों की पुरानी सेवा को जोड़कर पेंशन निर्धारित की जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस मांग को लेकर राज्य स्तर पर मुहिम भी शुरू की गई है।
हेमेंद्र साहसी ने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में रमेश चंद्रवंशी और ऋषि देव सिंह के प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। इसलिए संविलियन की तिथि 1 जुलाई 2018 से पहले की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के हजारों शिक्षक वर्षों तक शिक्षाकर्मी और पंचायत संवर्ग में कार्य करते रहे हैं और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। ऐसे में उनकी सेवा की निरंतरता को मान्यता मिलना आवश्यक है।
एसोसिएशन का कहना है कि यदि केवल वर्ष 2018 के बाद की सेवा को ही जोड़ा गया, तो कई शिक्षक वर्ष 2028 के बाद ही पेंशन के पात्र बन पाएंगे, जो न्यायसंगत नहीं है। इसलिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करने की मांग की गई है, ताकि पेंशन से जुड़ी तकनीकी बाधाएं दूर हो सकें।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि लगभग 1.40 लाख शिक्षकों की सेवानिवृत्ति क्रमिक रूप से होगी और हर वर्ष करीब 2 से 3 हजार शिक्षक ही सेवानिवृत्त होंगे। इससे शासन पर किसी प्रकार का एकमुश्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
उच्च न्यायालय के जिन प्रकरणों का हवाला दिया गया है, उनमें रमेश चंद्रवंशी, ऋषि देव सिंह, शत्रुहन साहू, दिलीप साहू, प्रवीण श्रीवास्तव, सुधीर कुमार दुबे, वाजिद खान, देवनाथ साहू, मेघनाथ साहू, आशीष राम, सोन सिंह कश्यप, गोपी वर्मा, राम सिंह मरावी, करण सिंह बघेल, डॉ. कृष्ण मूर्ति शर्मा, राम लाल डडसेना, दुर्गा गुप्ता, मुकेश कोरी, विक्रम सिंह, गिरधर राम साहू, किशन लाल देशमुख, मनोहर लाल गौतम और मदन साटकर शामिल हैं।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी, जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला, जिला सचिव संतोष जायसवाल और मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आईच ने सरकार से मांग की है कि सभी शिक्षकों को पूर्ण पेंशन दे काने के लिए शीघ्र जनरल ऑर्डर जारी किया जाए।
