बिलासपुर।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर को पत्र लिखकर युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत मर्ज किए गए विद्यालयों के लिए शाला अनुदान की राशि जारी करने की मांग की है।

जिन शालाओं में अन्य स्कूल को मर्ज किया गया है वे मुख्य यू डाइस वाले शाला संलग्न शाला में कोई भी राशि नही दे रहे है, क्योकि उन्हें भी पूर्ववत राशि जारी किया गया है, जिससे वे अपने शाला की व्यवस्था कर रहे है।

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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, मुकेश मुदलियार, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने कहा है कि समग्र शिक्षा राज्य कार्यालय रायपुर द्वारा वर्तमान सत्र 2025 – 26 हेतु शाला अनुदान की राशि जारी की गई है।

जिसमें शाला अनुदान 1 से 30 दर्ज विद्यार्थी वाले विद्यालयों के लिए 10 हजार, 31 से 100 दर्ज विद्यार्थी वाले विद्यालयों के लिए 25 हजार, 100 से 250 दर्ज विद्यार्थी वाले विद्यालयों के लिए 50 हजार, 251 से अधिक दर्ज विद्यार्थी वाले विद्यालयों के लिए 75 हजार राशि जारी किया गया है, तथा प्रति मिडिल स्कूल, ईको क्लब 2500, प्रायमरी स्कूल 1000, प्रति विद्यालय 300 कम्युनिटी एवं 500 एसएमसी के लिए जारी किया गया है।

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किन्तु युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत जिन विद्यालयों का आपस में विलय (मर्ज) किया गया है, मर्ज किए गए विद्यालयों के लिए पृथक से शाला अनुदान, इको क्लब , कम्यूनिटी, एसएमसी की राशि जारी नहीं की गई है और न ही जिस शाला में मर्ज किया गया है वहाँ अतिरिक्त राशि दिया गया है।

विदित हो कि अनेक स्थानों पर हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों का विलय (मर्ज) किया गया है, जिसके कारण पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के लिए शाला अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसी प्रकार जिन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों का विलय (मर्ज) किया गया है, वहां भी प्राथमिक शाला के लिए अनुदान राशि जारी नहीं की गई है।

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जिसके कारण संबंधित विद्यालयों में मरम्मत, रखरखाव, स्वच्छता, स्टेशनरी व आवश्यक शैक्षणिक सामग्री एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के संचालन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, इस व्यवस्था से शालेय व्यवस्था, स्वच्छता, भवन सुरक्षा व छात्रों के कक्ष के जीर्ण शीर्ण होने का अंदेशा है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का मांग है कि युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत विलय (मर्ज) किए गए विद्यालयों के लिए भी छात्रहित व शालेय व्यवस्था हेतु प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला के अनुसार पूर्ववत पृथक शाला अनुदान राशि शीघ्र जारी किया जावे, ताकि विद्यालयों का व्यवस्थित व सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।