Transfer News: जनगणना ड्यूटी वाले अफसरों-कर्मियों के तबादले पर साल भर की रोक
बिहार में जनगणना 2026 के महाअभियान को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में लगे कर्मियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अगले एक साल तक तबादलों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है।
Transfer News।पटना: बिहार सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुए जनगणना कार्य को समय पर और बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है।
Transfer News।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों के अनुसार, जनगणना प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला अब 31 मार्च 2027 तक नहीं किया जा सकेगा।
यह निर्णय केंद्रीय गृह सचिव के उस परामर्श के बाद लिया गया है, जिसमें जनगणना के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया था।
क्यों लगाई गई ट्रांसफर पर रोक?Transfer News
जनगणना एक जटिल और समयबद्ध प्रक्रिया है। यदि बीच में प्रशिक्षित कर्मियों का तबादला होता है, तो नए कर्मियों को नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में काफी समय बर्बाद होता है, जिससे डेटा की सटीकता और समय-सीमा प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो टीम एक बार फील्ड में उतर गई है, वह कार्य पूरा होने तक वहीं तैनात रहेगी।
बिहार में ‘स्व-गणना’ (Self Enumeration) का शेड्यूल
डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस बार नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने की सुविधा दी गई है।
- तिथियां: 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक।
- प्रक्रिया: नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने और अपने परिवार का विवरण डिजिटल रूप में भर सकेंगे।
- समन्वय समितियां: जिला स्तर पर समन्वय समितियों का गठन कर दिया गया है ताकि इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी बाधा न आए।
मकानों का सूचीकरण और आगामी चरण
स्व-गणना की प्रक्रिया समाप्त होते ही 2 मई 2026 से प्रगणक मैदान में उतरेंगे।
- पहला चरण: मकानों के सूचीकरण का कार्य 2 मई से 31 मई 2026 तक चलेगा।
- दूसरा चरण (विस्तृत सर्वेक्षण): 9 से 27 फरवरी 2027 के बीच प्रगणक घर-घर जाकर व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य विवरण एकत्र करेंगे।
किन पर लागू होगा यह नियम?Transfer News
यह प्रतिबंध उन सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा जिनकी ड्यूटी जनगणना के किसी भी चरण (चाहे वह डेटा एंट्री हो, सुपरविजन हो या फील्ड वर्क) में लगाई गई है। अगले एक वर्ष तक इनकी पोस्टिंग यथावत रहेगी ताकि जवाबदेही और कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
