Teacher News: AG करें प्राचार्य पदोन्नति हेतु पहल – नए शिक्षा सत्र के पूर्व 3 हजार शालाओ को मिले प्राचार्य
हाई कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद सुनवाई होने पर 2025 - 26 का शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका होगा, जहाँ शाला में तैयारी का समय नही मिलेगा। ज्ञात हो महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा माननीय न्यायालय में यह दलील दी गई थी कि नए सत्र शुरू होना है इससे पूर्व प्राचार्य पदोन्नति हो इसके लिए शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है।
Teacher News । Bilaspur।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने प्राचार्य पदोन्नति की अंतिम सुनवाई 9 जून को रखा है।
शासन के अधिवक्ता ने नए शिक्षा सत्र का हवाला देते हुए सुनवाई का आग्रह किया था, जिसे समझते हुए 16 जून को नए शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के पूर्व 9 जून को प्राचार्य पदोन्नति की सभी याचिका को सुनवाई हेतु रखा गया था।
लेकिन इसी बीच उच्च न्यायालय के द्वारा कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश का नया शेड्यूल 2 जून से 28 जून रखा गया है। इस अवकाश में ही प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचार्य पदोन्नति की सुनवाई 9 जून को निर्धारित है जो कि अब न्यायालय के ग्रीष्म अवकाश की अवधि के कारण बाधित हो सकता है।
अतः लाखो छात्रों के व्यापक हित में शिक्षा विभाग और AG को विशेष रूप से पहल करने की आवश्यकता है कि नए शिक्षा सत्र 2025 – 26 के प्रारंभ होने के पूर्व वर्तमान हाई कोर्ट के कार्य निष्पादित होने वाले मई माह में ही प्राचार्य पदोन्नति हेतु सुनवाई की तारीख को शेड्यूल किया जाए।
इससे न्याय प्रक्रिया के द्वारा प्राचार्य की पदोन्नति की बाधा दूर होते हुए लगभग प्रदेश के 3000 शाला को प्राचार्य मिलेंगे, नई शिक्षा सत्र में प्राचार्य आने से शालाओं की तैयारी, छात्रों की व्यवस्था, अध्ययन प्लानिंग इत्यादि समस्त विषयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ज्ञात हो वर्तमान में 12 मई से 6 जून तक न्यायालय का अवकाश घोषित था, तत्पश्चात 9 जून में को सुनवाई निर्धारित थी, अब इस अवधि में माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश घोषित कर दिया गया है अतः प्राचार्य पदोन्नति की सभी याचिकाओं को कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश की अवधि के पूर्व निराकृत कराया जावे।
हाई कोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद सुनवाई होने पर 2025 – 26 का शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका होगा, जहाँ शाला में तैयारी का समय नही मिलेगा। ज्ञात हो महाधिवक्ता कार्यालय के द्वारा माननीय न्यायालय में यह दलील दी गई थी कि नए सत्र शुरू होना है इससे पूर्व प्राचार्य पदोन्नति हो इसके लिए शिक्षा विभाग भी प्रयासरत है।
उच्च न्यायालय के अवकाश के अवधि में नवीन शिक्षा सत्र आरंभ हो चुका होगा अतः इसकी सुनवाई छात्रो के व्यापक हित मे माननीय न्यायालय के अवकाश अवधि के पूर्व किया जावे, इस हेतु छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए पहल करने का आग्रह किया है।
