रायपुर…छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के विभिन्न निगम, मंडल और आयोग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे तीन पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 2 सितंबर को आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को राज्य मंत्री के अनुरूप प्रोटोकॉल प्राप्त होगा।

शासन के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय शुक्ला और इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी को भी राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है।

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शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के उद्देश्य से दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित प्रशासनिक विभाग या आयोग करेगा।

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जारी सूची को किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल क्रम का आधार नहीं माना जाएगा। राज्य मंत्री का दर्जा आदेश जारी होने की तारीख यानी 2 सितंबर 2026 से प्रभावशील होगा।

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