बिलासपुर…भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला बिलासपुर ग्रामीण अध्यक्ष बनने के बाद धीरेन्द्र दुबे ने किसानों से जुड़े जमीनी मुद्दों को लेकर प्रशासन के शीर्ष स्तर पर पहल करते हुए जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था में सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं को गंभीरता से रखते हुए त्वरित समाधान की मांग की।

 वंचित किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था

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धीरेन्द्र दुबे ने कलेक्टर के समक्ष टोकन व्यवस्था से जुड़ी खामियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि कई पात्र किसान तकनीकी कारणों से टोकन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे में एग्रीसेट्ज में छूटे किसानों के लिए मैन्युअल टोकन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी किसान धान बेचने से वंचित न रहे।

 किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े

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उन्होंने धान तौलाई को पूर्णतः निःशुल्क रखने की मांग करते हुए कहा कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लिया जाना अनुचित है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है।

 सत्यापन के नाम पर परेशान न हों किसान

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धीरेन्द्र दुबे ने उपज के आधार पर किए जा रहे भौतिक सत्यापन को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया ऐसी हो कि किसानों को बार-बार बुलाकर या अनावश्यक पूछताछ के नाम पर परेशान न किया जाए। सत्यापन पारदर्शी हो, लेकिन किसान विरोधी न बने।

 पात्र किसान धान बेचने से न रहे वंचित

भेंट के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। इसके लिए प्रशासन द्वारा समुचित और व्यवहारिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों को भटकना न पड़े।

धीरेन्द्र दुबे ने कहा कि किसान पहले से ही मौसम और लागत की मार झेल रहा है, ऐसे में प्रशासनिक अव्यवस्था उसकी परेशानी और न बढ़ाए। उन्होंने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन किसानों के हित में ठोस कदम उठाएगा।