DA Arrears Order 2026- सरकारी कर्मचारियों की बड़ी जीत! हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सख्त आदेश— विज्ञापनों पर खर्च रोकें, पहले कर्मचारियों का DA एरियर चुकाएं

DA Arrears Order 2026/पंजाब के करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक बेहद सुखद और ऐतिहासिक खबर आई है। लंबे समय से अपने हक के बकाये का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों की झोली में अंततः न्याय की जीत हुई है। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की उस पुनर्विचार अपील (LPA) को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने बकाया भुगतान में और समय या छूट की मांग की थी।

DA Arrears Order 2026/अदालत ने न केवल कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया, बल्कि भगवंत मान सरकार को एक महीने का कड़ा अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का पैसा अब और नहीं रोका जा सकता।

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DA Arrears Order 2026/हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सिंगल बेंच के पुराने फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह एक महीने के भीतर सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrears) जारी करे। इतना ही नहीं, अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिया है कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा (Compliance Affidavit) दाखिल करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश का पालन पूरी तरह से किया गया है।

अदालत ने भुगतान में देरी होने की स्थिति में सरकार पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार तय की गई एक महीने की समय-सीमा के भीतर बकाया राशि नहीं चुकाती है, तो उसे पेंडिंग राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

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यह फैसला उन हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जमा पूंजी के लिए लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। अब सरकार के पास इस भुगतान को टालने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है।

इस पूरे फैसले का सबसे चौंकाने वाला और सख्त पहलू राज्य सरकार की फिजूलखर्ची पर कोर्ट की रोक है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नसीहत देते हुए साफ कहा है कि जब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक-एक पैसा चुकता नहीं हो जाता, तब तक सरकार विज्ञापनों और अन्य गैर-जरूरी योजनाओं पर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। कोर्ट की यह टिप्पणी सरकार के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करती है।

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निश्चित रूप से इस आदेश के बाद पंजाब सरकार के खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला है, लेकिन कर्मचारी संगठनों में इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। सालों से चल रही इस कानूनी लड़ाई के अंत ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा भर दी है।