CG News- राज्य महिला आयोग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका खारिज

CG News/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की श्रम सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो सीधे सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।

अदालत ने कहा कि राज्य महिला आयोग एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए वहां कार्यरत कर्मचारी तकनीकी रूप से शासकीय कर्मचारी नहीं माने जा सकते और वे इस योजना पर अधिकारपूर्वक दावा नहीं कर सकते।

ये खबर भी पढ़ें…

CG News : संजय मार्केट में करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय युवक की मौत, घटना CCTV में कैद

बस्तर जिले के संजय मार्केट में करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

फैसला न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने सुनाया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में कार्यरत अभय सिंह, विष्णु सिंह ठाकुर, राजेंद्र साहू सहित 14 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा 28 अगस्त 2023 को जारी परिपत्र के अनुसार उन्हें भी श्रम सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही विभाग के समक्ष लंबित उनके अभ्यावेदनों का शीघ्र निराकरण कराने का भी अनुरोध किया गया था।

सुनवाई की शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से सवाल पूछा कि क्या सभी 14 कर्मचारी सीधे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अदालत के अनुसार, इस प्रश्न का स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इसके बाद न्यायालय ने याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का स्वयं परीक्षण किया।

ये खबर भी पढ़ें…

CG News: ब्रांडेड चायपत्ती बेचने के नाम पर नकली की धड़ल्ले से बिक्री

CG Crime News: छत्तीसगढ़ बिलासपुर में देश की नामी कंपनी हिंदूस्तान यूनिलीवर कंपनी का डीलर बनकर नकली सामान बेचने का...

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

जांच में सामने आया कि सभी याचिकाकर्ता राज्य के किसी प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वित्त विभाग का 28 अगस्त 2023 का परिपत्र विशेष रूप से शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। चूंकि राज्य महिला आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए वहां कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस योजना का लाभ पाने के कानूनी हकदार नहीं हैं।

ये खबर भी पढ़ें…

CG Transfer News: एसडीएम, सीईओ, डिप्टी कलेक्टरो की नवीन पदस्थापना

CG Transfer News: जिले में एसडीएम, सीईओ, डिप्टी कलेक्टर के तबादले हुए हैं।

Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप किया जा सके।