CG High Court/बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम सुधार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया है कि कोई शिक्षण संस्थान केवल इस आधार पर पूर्व छात्र या छात्रा के दस्तावेजों में नाम बदलने से इनकार नहीं कर सकता कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नाम संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।

अदालत ने कहा कि जब नाम में बदलाव के पीछे न्यायिक आदेश और आधिकारिक दस्तावेज जैसे ठोस प्रमाण मौजूद हों, तो संस्थान को उचित सत्यापन के बाद शैक्षणिक रिकॉर्ड में सुधार करना चाहिए। रिकॉर्ड की प्रमाणिकता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर कानूनी रूप से प्रमाणित पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मामला बिलासपुर के सरकारी बिलासा गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सुरभि यादव ने वर्ष 2013 से 2019 के बीच कॉलेज से बीएससी (होम साइंस), एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की थी।CG High Court

याचिकाकर्ता की शादी 12 अप्रैल 2012 को हुई थी। इसके बाद उन्होंने ‘सुहाना अंसारी’ नाम से पढ़ाई की और कॉलेज के शैक्षणिक रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज हो गया।

बाद में 24 फरवरी 2022 को बिलासपुर फैमिली कोर्ट के आदेश से उनका वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ राजपत्र सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में अपना मूल नाम सुरभि यादव बहाल करा लिया।CG High Court

इसके बाद उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से अपनी मार्कशीट और डिग्री में भी मूल नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। लेकिन कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने 6 मार्च 2023 को प्रस्ताव पारित कर उनकी मांग खारिज कर दी। इसके खिलाफ सुरभि यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले ‘जिग्या यादव बनाम सीबीएसई’ का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि यदि नाम संशोधन के समर्थन में न्यायिक डिक्री या अन्य विश्वसनीय सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो संबंधित शिक्षण संस्थान को उचित सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया के बाद रिकॉर्ड में सुधार करना चाहिए।CG High Court

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि कॉलेज की ओर से जारी पीजी डिप्लोमा की मार्कशीट में पति के नाम और माता के नाम से संबंधित विवरणों में भी विसंगतियां थीं।

हाईकोर्ट ने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के 6 मार्च 2023 के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। अदालत ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के बीएससी, एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से जुड़े सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम और माता-पिता के विवरण को दुरुस्त किया जाए।

अदालत ने यह प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी कर नया रिकॉर्ड या उचित पृष्ठांकन जारी करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि नाम और पहचान संबंधी विवरणों में सुधार का अर्थ शैक्षणिक उपलब्धियों में बदलाव नहीं होगा। इस प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता के पाठ्यक्रम, प्रवेश वर्ष, प्राप्तांक या डिवीजन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।