रायपुर… राजधानी से लगे तुता गांव में एक बार फिर जमीन और मकानों को लेकर विवाद गहरा गया है। नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गांव के 35 मकानों पर नोटिस चस्पा कर उन्हें प्राधिकरण की जमीन पर निर्मित बताते हुए जवाब तलब किया है। कार्रवाई के बाद पूरे गांव में चिंता और असमंजस का माहौल है। लोगों को आशंका है कि समय पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की स्थिति में प्रशासन आगे सख्त कदम उठा सकता है।

एनआरडीए की ओर से जारी नोटिस में संबंधित परिवारों को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एकतरफा निर्णय लिया जा सकता है।

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दूसरी ओर, प्रभावित ग्रामीण प्रशासन के दावों को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार पिछले 25 से 50 वर्षों से इसी गांव में रह रहे हैं। कई परिवारों की पीढ़ियां यहीं बसी हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि मकान वास्तव में अवैध थे तो इतने वर्षों तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और अब अचानक नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई।

नकटी में हुई कार्रवाई के बाद तुता गांव में जारी नोटिसों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। कई परिवार अपने आशियाने को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। गांव में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और लोग सामूहिक रूप से अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं।

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अब सभी की निगाहें 6 जुलाई पर टिकी हैं, जब प्रभावित परिवार अपना जवाब प्रशासन के सामने रखेंगे। इसके बाद एनआरडीए इस मामले में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। फिलहाल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराने के संकेत दे रहा है।

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