सुप्रीम कोर्ट में अबूझमाड़ की गूंज..मारा गया 3 करोड़ी नक्सली..बेटा ने बताया मठभेड को फर्जी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगल में 22 सितंबर 2025 को हुई मुठभेड़ में तीन करोड़ रुपये से अधिक के इनामी दो नक्सली कमांडर मारे गए थे। इनमें कुख्यात कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ विकल्प और कोसा दाद उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी शामिल थे। इस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

 फर्जी एनकाउंटर का आरोप

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रामचंद्र रेड्डी के बेटे राजा चंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। याचिका में कहा गया कि नक्सली कमांडर को पहले पकड़कर प्रताड़ित किया गया और फिर सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नष्ट करने की तैयारी की थी।

सुप्रीम कोर्ट का फरमान

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जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश जारी किया कि रामचंद्र रेड्डी का शव अंतिम संस्कार के लिए तब तक न सौंपा जाए, जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखने का अवसर है l

पोस्टमार्टम व वीडियो रिकॉर्डिंग पेश

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छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों नक्सलियों की मौत के बाद पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की गई और पोस्टमार्टम भी रिकॉर्डिंग के साथ कराया गया। एक मृतक नक्सली का शव परिवार को सौंपकर अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि रामचंद्र रेड्डी का शव चिकित्सकीय निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार की दुर्भावना या नियमों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं मिला है।

एनकाउंटर पर देशभर में निगाहें

अबूझमाड़ क्षेत्र में हुए इस बड़े एनकाउंटर को नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका के बाद अब मामला कानूनी जांच के घेरे में है। कोर्ट के आदेश से यह मामला केवल सुरक्षा अभियान ही नहीं, बल्कि मानवाधिकार और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता का भी एक अहम उदाहरण बन गया है।