8th pay commission: 8वें वेतन आयोग से शिक्षकों की बड़ी उम्मीदें, वेतन बढ़ोतरी से लेकर OPS बहाली तक रखीं अहम मांगें

8th pay commission।केंद्रीय सरकारी शिक्षकों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) ने आयोग को सौंपे ज्ञापन में वेतन, भत्तों, पेंशन और प्रमोशन से जुड़े व्यापक सुधारों की मांग की है।

संगठन का कहना है कि वर्तमान महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों की आय और सुविधाओं में बड़ा बदलाव समय की जरूरत है।

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8th pay commission।ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर है। संगठन ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 50 हजार से 60 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

जबकि एंट्री लेवल शिक्षक (लेवल-6) के लिए न्यूनतम वेतन 1.34 लाख रुपये तक करने की बात कही गई है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को 2.62 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की गई है, जिससे कुल वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव होगी।

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महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया गया है। PSNM ने 50 प्रतिशत DA होने पर उसे बेसिक सैलरी में मर्ज करने और इसकी गणना दो दशमलव तक करने की मांग रखी है। बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) को मौजूदा लगभग 2800 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

भत्तों में सुधार के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को 10, 20 और 30 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 12, 24 और 36 प्रतिशत करने की मांग की गई है। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बेसिक सैलरी का 12 से 15 प्रतिशत करने और न्यूनतम 9000 रुपये तय करने का सुझाव दिया गया है। डिजिटल कार्यों को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपये प्रति माह का नया डिजिटल अलाउंस देने की भी सिफारिश की गई है।

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शिक्षकों ने छुट्टियों और अन्य सुविधाओं को लेकर भी प्रस्ताव रखा है। इसमें सालाना 14 कैजुअल लीव, 30 अर्न्ड लीव और 20 मेडिकल लीव देने की मांग शामिल है।

रिटायरमेंट के समय अर्न्ड लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने और न्यूनतम बोनस को 6908 रुपये से बढ़ाकर 27,640 रुपये करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए OPD और IPD दोनों में 100 प्रतिशत कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने का सुझाव दिया गया है।

पेंशन और सेवा शर्तों पर भी संगठन ने जोर दिया है। PSNM ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने और नई पेंशन योजना (NPS/UPS) को समाप्त करने की मांग की है।

साथ ही सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और MACP स्कीम में बदलाव कर 6, 12, 18 और 24 वर्ष पर प्रमोशनल अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव रखा गया है।