2 हजार सीमांकन लंबित: कलेक्टर सख्त—अब नहीं चलेगी ढिलाई

बिलासपुर…जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर अनुविभाग और बेलतरा तहसील के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा करते हुए सीमांकन और बटांकन के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं होगी।

ऑफलाइन से ऑनलाइन: तेजी का निर्देश

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई प्रकरण अब भी ऑफलाइन लंबित हैं। कलेक्टर ने इन्हें तत्काल ऑनलाइन दर्ज कर नियमानुसार बटांकन और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। उनका फोकस स्पष्ट रहा—प्रक्रिया को व्यवस्थित कर तेजी से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

2 हजार लंबित प्रकरण: औसत से ज्यादा बोझ

बैठक में जानकारी दी गई कि केवल बिलासपुर अनुविभाग में करीब 2 हजार सीमांकन प्रकरण लंबित हैं, जो सामान्य औसत से काफी अधिक हैं। इसी बढ़ते बोझ को देखते हुए विशेष समीक्षा बैठक बुलाई गई, ताकि लंबित मामलों के निराकरण की रफ्तार बढ़ाई जा सके।

अतिरिक्त टीम और सख्त मॉनिटरिंग

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन किया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही या अनावश्यक विलंब की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी।

समयबद्ध सेवा,जवाबदेही पर जोर

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व सेवाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन प्राथमिकता में है। अधिकारियों को प्रकरणवार कार्ययोजना तैयार कर उसकी लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजनों को समय पर राहत मिल सके।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी, संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान, एसडीएम मनीष साहू सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।