बलरामपुर (पृथ्वीलाल केशरी)…विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत–राम जी अधिनियम 2025 देश के गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करेगा और किसानों, मजदूरों व गरीब परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाएंगे।

मनरेगा से आगे, 125 दिन का सुनिश्चित रोज़गार

सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि जहां मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोज़गार मिलता था, वहीं नए अधिनियम में इसे बढ़ाकर 125 दिनों के सुनिश्चित रोज़गार की गारंटी दी गई है। इससे ग्रामीण मजदूरों की आय में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी और रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सात दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान

उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत मजदूरी भुगतान को लेकर भी बड़ा सुधार किया गया है। अब काम पूरा होने के बाद मजदूरों को सात दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे बिचौलियों और देरी की समस्या पर रोक लगेगी।

खेती-किसानी को संरक्षण देने के प्रावधान
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि खेती और किसानी से जुड़े कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

भाजपा नेताओं की रही मौजूदगी

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल, शिवनाथ यादव, भानु प्रकाश दीक्षित, दीनानाथ यादव, हीरामुणि निकुंज, सुषमा मिंज, अजय गुप्ता, मुकेश गुप्ता, अजय यादव, विजय प्रताप सिंह, रजनी सोनी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।