Transfer Policy 2025/मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2025 के लिए नई तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है और इसके साथ ही प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के महज चार दिन बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने ट्रांसफर पॉलिसी को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।
यह नीति प्रदेश के 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में से लगभग 10 फीसदी यानी 60 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने जा रही है।
Transfer Policy 2025/नई नीति के तहत सबसे पहले उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जिनका प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है। परफॉर्मेंस को मुख्य आधार बनाकर तबादलों की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और इसके साथ ही सभी प्रकार के अटैचमेंट को भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के मुताबिक, प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकतानुसार अलग-अलग नीति तैयार करेगा, लेकिन उसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
जिला स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर की सिफारिश और प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद होंगे। वहीं पुलिस विभाग में डीएसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड के आधार पर किया जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय प्रभारी मंत्री के परामर्श से लिया जाएगा।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार तबादला नीति वर्ष 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद से अब तक कोई नई नीति सामने नहीं आई थी। लेकिन अब मोहन सरकार ने पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए 2025 की नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की पोस्टिंग और कार्यस्थल में बदलाव होने वाला है।Transfer Policy 2025
