8th Pay Commission ।केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है।
हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुलासा किया कि सरकार वेतन आयोग के गठन से पहले सभी प्रमुख पक्षों की राय ले रही है।
यह संकेत है कि केंद्र सरकार अब वेतन आयोग की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार को National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) से वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को लेकर विस्तृत सुझाव प्राप्त हुए हैं।
यह संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों में प्रतिनिधित्व करती है।
जानकारों की मानें तो 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा ग्रुप सी कर्मचारियों को मिलने वाला है, जो केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों में लगभग 90% की हिस्सेदारी रखते हैं।
वर्तमान में केंद्र सरकार में लगभग 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें रक्षा, गृह और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करोड़ों परिवारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कलिता द्वारा पूछे गए सवाल पर सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वेतन आयोग को लेकर प्राप्त सुझावों को फिलहाल पेंडिंग रखा गया है, लेकिन सभी जरूरी पक्षों से इनपुट लिए जा रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्य सरकारें भी शामिल हैं।
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके निगम ने कहा कि सरकार के इस उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग पर गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। सरकार का जोर है कि आयोग के गठन से पहले सभी पक्षों की राय को शामिल किया जाए ताकि किसी वर्ग को यह महसूस न हो कि उनकी उपेक्षा हुई है।
वित्त मंत्रालय के रुख से यह भी संकेत मिल रहा है कि आने वाले महीनों में सरकार आयोग के सदस्यों और ToR की घोषणा कर सकती है। इससे कर्मचारियों को न सिर्फ वेतन में इजाफा मिलेगा, बल्कि भविष्य की पेंशन योजनाओं और भत्तों पर भी असर पड़ सकता है।
