Cg news –छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज एक शिकायत के कथित जल्दबाजी और संदिग्ध निपटारे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मोपका स्थित सीता देवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ की गई गंभीर शिकायतों में बिना पारदर्शी जांच के मामले को बंद (क्लोज) करने का आरोप लगा है.

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अब इस पूरे घटनाक्रम और विभाग के जवाबों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

क्या है पूरा मामला और आरोप?—- शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका रिश्तेदार बच्चा सीता देवी पब्लिक स्कूल, राजकिशोर नगर (मोपका) में पढ़ाई करता है. स्कूल प्रबंधन पर निजी प्रकाशकों की महंगी पुस्तकें खरीदने का दबाव बनाने, सीबीएसई (CBSE) मान्यता को लेकर कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गरीब व वंचित बच्चों को प्रवेश न देने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत (क्रमांक WP260900191854) दर्ज कराई गई थी.

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जांच आदेश और 24 घंटे में ‘जादूगरी’ का आरोप:—- प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर ने 15 सितंबर 2026 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोपका के प्राचार्य को पत्र जारी कर मौके पर जांच करने तथा 3 दिनों के भीतर साक्ष्य सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. आदेश में स्पष्ट रूप से स्कूल की मान्यता, पुस्तक विक्रय व्यवस्था, फीस संरचना और आरटीई प्रवेश से संबंधित रिकॉर्ड्स की बिंदुवार जांच के निर्देश शामिल थे.

हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच आदेश जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर (एक ही दिन में) सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत को निराकृत (Resolved) दर्शा दिया गया. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या इतने कम समय में भौतिक सत्यापन हुआ, अभिलेखों की पड़ताल की गई या जांच रिपोर्ट तैयार की गई?

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बिना जांच L1 स्तर पर निराकरण:—- आरोप है कि जून महीने में जब पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने बिना किसी जांच और आवेदक को सूचना दिए बिना L1 स्तर पर ही शिकायत का फर्जी निराकरण दिखा दिया था.

स्तर बदलकर फाइल क्लोज करने का खेल—-: इसके बाद डीईओ कार्यालय ने जांच रिपोर्ट देने के लिए 7 सितंबर की समय-सीमा तय की थी. आरोप है कि रातों-रात प्रक्रिया में हेरफेर करते हुए शिकायत को सीधे आयुक्त/संचालक स्तर पर जंप कराया गया और महज दो दिनों के भीतर संयुक्त संचालक (JD) कार्यालय ने भी बिना धरातली जांच के फाइल को ‘क्लोजर रिपोर्ट’ में डालकर मामला रफा-दफा कर दिया.

सार्वजनिक स्पष्टीकरण और निष्पक्ष जांच की मांग:—- इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने शिक्षा विभाग से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

मांग की गई है कि विभाग यह स्पष्ट करे कि जांच कब हुई, जांच अधिकारी कौन थे, स्कूल की सीबीएसई मान्यता और फीस का सत्यापन किस आधार पर किया गया और क्या शिकायतकर्ता को निष्कर्षों से अवगत कराया गया? यदि विभाग ने नियमानुसार पारदर्शी जांच की है, तो जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए.