जनगणना 2027 तक नहीं होंगे तबादले: छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया प्रतिबंध
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 25 जून 2025 के बाद स्थानांतरण पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है और केवल विशेष परिस्थितियों में समन्वय के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले किए जा सकते हैं।
रायपुर।सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कार्य पूर्ण होने तक यथासंभव नहीं किया जाएगा।
इस फैसले का उद्देश्य जनगणना प्रक्रिया को सुचारु, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करना बताया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा।
इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यापक कार्य के सफल संचालन के लिए मैदानी स्तर पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता जरूरी है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 25 जून 2025 के बाद स्थानांतरण पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है और केवल विशेष परिस्थितियों में समन्वय के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले किए जा सकते हैं।
ऐसे में जनगणना कार्य से जुड़े जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को बिना अपरिहार्य कारण के स्थानांतरित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को भेजा गया है, ताकि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर सकें।
