मनरेगा, आवास, सड़क… हर योजना पर कसेंगे शिकंजा” — दिशा में अफसरों को केंद्रीय मंत्री की साफ चेतावनी

बिलासपुर…जिले में संचालित केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अब केवल कागजी प्रगति नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम दिखना जरूरी होगा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री और सांसद तोखन साहू ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में धरम लाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, महापौर पूजा विधानी, जनपद व नगर पंचायत अध्यक्षों सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल बैठक में शामिल रहे।

बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और अरपा-भैंसाझार परियोजना की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा के लंबित कार्यों, मजदूरी भुगतान और सड़क निर्माण की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए।

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, लेन-देन पर सख्ती और दोषियों से वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने जल संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और गर्मी में संभावित पेयजल संकट को लेकर अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकता जताई।

जनप्रतिनिधियों ने स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी गति और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना, सड़क-पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। रेत घाटों के कारण सड़कों के जर्जर होने का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जल संरक्षण और वृक्षारोपण को अभियान के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका अहम होगी। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और ‘लखपति दीदी’ योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि जिले ने कई योजनाओं में राज्य स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल किया है।

बैठक के अंत में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य समय पर पूरे हों, पारदर्शिता बनी रहे और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।