सरकारी ज़मीन पर अब कोई खेल नहीं—कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अफसरों को चेताया, लंबित मामलों पर सख्ती तय

बिलासपुर…जिले में योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में साफ और सख्त संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन की प्राथमिकताओं पर काम सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा।

भूमि मामलों पर कड़ा रुख, धोखाधड़ी पर सीधे अपराध

बैठक में भू-अर्जन और भूमि प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन शासकीय भूमियों का अर्जन हो चुका है, उनका नामांतरण तत्काल संबंधित विभाग के नाम पर दर्ज कराया जाए। यदि किसी भी शासकीय भूमि का नाम निजी व्यक्ति के नाम पर पाया जाता है तो उसे गंभीर लापरवाही मानते हुए  विधिसम्मत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि सरकारी जमीन किसी भी स्थिति में निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए। भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए मेटा डेटा आधारित रिकॉर्ड प्रणाली पर काम करने के निर्देश भी दिए गए।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर सख्ती

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए भूमि हेराफेरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने ऐसे प्रकरणों में सीधे अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए।

योजनाओं और परियोजनाओं की गहन समीक्षा
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल यूनिट, स्वास्थ्य संस्थानों की शिफ्टिंग, खेल एवं अधोसंरचना परियोजनाएं, एयरपोर्ट कैंटीन, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर सिलपहरी, केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट हॉस्टल, लोक निर्माण विभाग की सड़क परियोजनाएं, प्रस्तावित हॉस्टल, पेयजल, सिंचाई, ड्रेनेज और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अरपा नदी संवर्धन परियोजना की कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

पीएम सूर्यघर योजना और प्रशासनिक अनुशासन

पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वयं सोलर पैनल लगवाने और आम लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। मिशन कर्मयोगी पोर्टल में सभी अधिकारी-कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया। ई-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों, हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन, जेम पोर्टल प्रशिक्षण, भंडार क्रय नियमों और विधानसभा बजट सत्र से जुड़े प्रश्नों की तैयारी की भी समीक्षा की गई।

आगामी आयोजन और स्पष्ट चेतावनी

मल्हार महोत्सव, माघी मेला और गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़ी सभी परियोजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर समय-सीमा में पूरी हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी सीधे जिम्मेदारी तय करेगी।

बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।