8th Pay Commision – 8वें वेतन आयोग पर बढ़ी बेचैनी: नोटिफिकेशन में देरी से सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका

8th Pay Commision News Hindi-केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अगस्त का महीना खत्म होने के बावजूद अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

Terms of Reference (ToR) भी तय नहीं हो पाए हैं, जिससे आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है। यह स्थिति अब सरकारी कर्मचारियों की चिंता और बेचैनी को बढ़ा रही है।

ToR क्यों है अहम?
Terms of Reference किसी भी वेतन आयोग का रोडमैप होता है, जो तय करता है कि आयोग को किन बिंदुओं — जैसे वेतन संरचना, भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट्स — पर सुझाव देने हैं। जब तक ToR को मंजूरी और नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आयोग को आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं माना जाता और उसका काम शुरू नहीं हो सकता।

इतिहास में देरी का रिकॉर्ड
अब तक देश में 7 केंद्रीय वेतन आयोग बन चुके हैं, और लगभग हर बार सरकारी घोषणा और आधिकारिक नोटिफिकेशन के बीच देरी देखने को मिली है।

5वें वेतन आयोग के मामले में यह देरी 7 महीने 9 दिन से अधिक थी, जो अब 8वें वेतन आयोग में टूटने की कगार पर है। इस बार ToR को अंतिम रूप देने और नोटिफिकेशन जारी करने में जिस तरह की सुस्ती दिख रही है, उससे यह देरी हाल के इतिहास में सबसे लंबी हो सकती है।

कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आयोग जल्द काम शुरू कर देगा, ताकि इसकी सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकें। आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने का प्रावधान है, लेकिन नोटिफिकेशन में देरी ने इस संभावना को कमजोर कर दिया है।

8th Pay Commision/कर्मचारियों का मानना है कि यदि यही रफ्तार रही तो नई वेतन प्रणाली लागू होने में 2 साल या उससे भी अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगेंगे, और इसके बाद सिफारिशें लागू करने में कम से कम 6 महीने का समय और लगेगा।