Chhattisgarh

DA Hike : कैबिनेट के फैसले के बाद महंगाई भत्ते का आदेश जारी होने का इंतजार

आमतौर पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उसी दिन आदेश भी जारी हो जाता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।

Da hike।रायपुर।प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी तथा नया रायपुर स्थित मंत्रालयीन स्टाफ महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। हालांकि, वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी होना अभी बाकी है।

आमतौर पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद उसी दिन आदेश भी जारी हो जाता है, लेकिन इस बार प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट अनुसार, मुख्यमंत्री इन दिनों विदेश प्रवास पर हैं, जिसके चलते आदेश जारी होने में देरी हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की मंजूरी के बाद किसी अन्य अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जैसे ही फाइल को कार्यलयीन स्वीकृति मिलती है, आदेश जारी कर दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों क लेकर राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का बड़ा तबका शुक्रवार को हड़ताल पर था।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: DA Hike 

1. नियमितीकरण की मांग: नियमितीकरण की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाए, जिससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए स्थिरता मिल सके।

2. समान कार्य के लिए समान वेतन

समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार समान वेतन मिले, चाहे वे नियमित हों या संविदा पर।

3. पुरानी पेंशन योजना की बहाली

पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

4. पदोन्नति एवं वरिष्ठता का लाभ

पदोन्नति एवं वरिष्ठता के लाभ के लिए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अवसर मिले।

5. संविदा/आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करना

संविदा और आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त करने की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाए और उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिले।

6. समय पर वेतन व भत्ते का भुगतान

समय पर वेतन और भत्ते के भुगतान की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते समय पर मिलें।

7. चिकित्सा भत्ता व बीमा सुविध

चिकित्सा भत्ता और बीमा सुविधा की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले और उन्हें चिकित्सा खर्च के लिए आर्थिक सहायता मिले।

8. स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता

स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नीति का लाभ मिले।

9. सेवानिवृत्ति लाभों में बढ़ोतरी

सेवानिवृत्ति लाभों में बढ़ोतरी की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।

10. कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सुविधा

कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधा की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण का लाभ मिले।

11. विभागीय रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति

विभागीय रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति की मांग करते हुए हमारा उद्देश्य है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कर्मचारियों को काम का बोझ कम हो और सेवाओं में सुधार हो।

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