निगम और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शकारियों का फूटा गुस्सा..तोड़फोड़ का किया विरोध…पुलिस प्रयास से किसी तरह मामला हुआ शांत

बुधवार को लिंगियाडीह स्थित बसंत विहार क्षेत्र में निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।  हाईकोर्ट के निर्देश पर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को हटाने से पहले नोटिस भी जारी किया था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है। अभियान के खिलाफ हंगामा खड़ा करने वालों ने पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई को रोकने और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

            जानकारी देते चलें कि लिंगियाडीह स्थित वसंत विहार से लेकर अपोलो के सामने तक सरकारी जमीन पर लोगो ने कब्जा कर अवैध बस्ती बना लिया है। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया है। कांग्रेस सरकार के समय भी हाईकोर्ट ने अपोलो क्षेत्र के आस पास स्थित अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। खबर के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने अपोलो से लेकर बसंत विहार गेट के सामने तक जांच पड़ताल कर अतिक्रमण स्थल का जायजा लिया। तत्कालीन समय विरोध के चलते अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका।

लम्बे समय बाद एक बार फिर निगम कमिश्नर अमित कुमार की अगुवाई में निगम टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाने फैसला किया। लगातार विरोध के बीच अमित कुमार के आदेश पर निगम की अतिक्रमण दस्ता टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान को पिछले दो दिनों से जारी रखा। इस दौरान पुलिस टीम लगातार मौके पर मौजूद रही। बुधवार को निगम ने बसंत विहार गेट के सामने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। मामला ज्यादा  बिगड़ता देख निगम की मांग पर अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचर हालात और प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में किया।

 पुलिस और निगम कार्रवाई से परेशान लोगों ने देर शाम जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को जानकारी मिली कि उप मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर है। जानकारी के बाद लोग मंत्री से मिलने आवास की तरफ प्रस्थान किया। इसके पहले एसपी रजनेश सिंह के आदेश पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर अपनी बातों को जिला प्रशासन के सामने रखने को कहा। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। मामले में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।